सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ४ ः सध्याची ई-चलन प्रणाली आणि केंद्र शासनाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये केलेल्या बदलांविरोधात वाहतूक संघटना गुरुवारपासून (ता. ५) बेमुदत राज्यस्तरीय चक्काजाम आंदोलन करणार आहेत. बस मालक, ट्रक व टेम्पो, तसेच रिक्षा यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांसह विविध २१ संघटना यात सहभागी होणार आहेत.
राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी, प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना निवेदने देऊन आंदोलनाला सुरवात होईल. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मध्ये सुधारणा करून केंद्रीय मोटर वाहन नियम २०२६ नियमावली नुकतीच जारी करण्यात आली. नवीन नियम वाहन चालक आणि मालकांसाठी अन्यायकारक असल्याचे सांगत शासनाच्या विरोधात आंदोलनाचा पवित्रा वाहतूक संघटनांनी घेतला आहे.
-----------
काय आहेत आक्षेप
- सध्याच्या ई-चलन प्रणालीमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी
- नियम १६७(६) मधील ‘मानली जाणारी स्वीकृती’ तरतूद, जी ४५ दिवसांच्या आत आक्षेप दाखल न केल्यास एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवते, ती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध
- नियम २१(२५) अंतर्गत पाच किंवा त्याहून अधिक उल्लंघनांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्याची तरतूद अस्पष्ट
- राज्य सरकारने अधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला चलन जारी करण्याचा आणि वाहने जप्त करण्याचा अधिकार दिल्यास त्यांच्याकडून छळ आणि भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता
- प्रलंबित चलनांमुळे नोंदणी नूतनीकरण, विमा आणि पीयूसी काढण्यास प्रतिबंध असल्याने एकाच चलनामुळे असंख्य कायदेशीर समस्या निर्माण होण्याची शक्यता
- न्यायालयात अपील करण्यासाठी चलन रकमेच्या ५० टक्के जमा करण्याची आवश्यकता ही अट लहान आणि कमी उत्पन्न असलेल्या वाहतूकदारांसाठी न्याय मिळवण्यात मोठा अडथळा ठरणार
--------
वाहनांवर ई-चलन केल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत न्यायालयात प्रकरण पाठवले नाही तर ते चलन रद्द करण्याची तरतूद आहे. पण, शासन त्यानंतरही चुकीच्या पद्धतीने ई-चलन वसूल करत आहे. नवीन बदल सुद्धा वाहन चालक आणि मालकांवर अन्यायकारक आहेत. याविरोधात सर्व संघटना आंदोलन करणार आहत.
- बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माल आणि प्रवासी वाहतूक संघटना
-----