पिंपरी, ता.५ : माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत कार्यरत असलेल्या आवश्यक शैक्षणिक पात्रता प्राप्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला शिक्षक पदावर पदोन्नती मिळाल्यास त्यांना नियमित वेतनश्रेणीत मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच आदेश जारी केला आहे.
यापूर्वी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याने शिक्षक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता प्राप्त केल्यास अशा कर्मचाऱ्याला २००५ च्या शासन निर्णयानुसार शिक्षण सेवकचा तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागत असे. त्यामुळे चाळीस ते पन्नास हजार वेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्याला अत्यंत कमी मानधनावर सेवा करावी लागत असे. त्याने कर्मचाऱ्याची आर्थिक कुचंबणा होत असे. पूर्णवेळ वेतन घेत असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला शिक्षण सेवकाच्या अटी व शर्थी लागू केल्यामुळे त्याला मानधन तत्वावर काम करावे लागत होते. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाच्या वतीने शिक्षकेतर पदावरून शिक्षक पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती केलेल्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षण सेवकाऐवजी नियमित वेतनश्रेणीत वेतन निश्चित करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सुहास रंगरावजी मोरे यांच्या न्याय निवाड्याचा संदर्भ दिला आहे. या निकालानुसार खालच्या पदावर काम करणारा कर्मचारी पदोन्नत होऊन वरच्या पदावर जातो. त्यामुळे त्याच्या जबाबदारीमध्ये सुद्धा वाढ होते. अशावेळी त्याचे वेतन कमी करणे हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ कार्यरत असणारा कर्मचाऱ्याला पदोन्नती मिळाल्यास त्याला नियमित वेतनश्रेणीमध्ये मान्यता देण्याचा निवडा सुहास मोरे यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिला आहे.

‘‘या शासन निर्णयामुळे शिक्षकेतर पदावरून शिक्षक पदावर पदोन्नत होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा वेतन श्रेणीत मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, काही जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालये अशा प्रकारे पदोन्नतीसाठी कोणतीही तरतूद नसल्याचे कारण दाखवून मान्यतेचे प्रस्ताव अमान्य करत आहेत तसेच काही संस्थाचालक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देत नाहीत. यापुढे शिक्षणाधिकारी कार्यालये आणि संस्थाचालक यांनी कर्मचाऱ्यांची अडवणूक करू नये.’’
- शिवाजी खांडेकर, सरचिटणीस, राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटना महामंडळ