पिंपरी, ता. १० : ‘मुक्त रिक्षा परवाना धोरणा’ला राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली. शहरातील रिक्षा संघटना आणि चालकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, ‘देर आये दुरुस्त आये’ अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये मुक्त रिक्षा परवाना धोरण सुरू केल्यामुळे रिक्षांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. यात पिंपरी चिंचवडमध्ये जिथे पाच हजार रिक्षा होत्या, तिथे आज सुमारे ५० हजार रिक्षा धावत आहेत. तर, पुण्यात ही संख्या ४० हजारांहून थेट दीड लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. यामुळे व्यवसायात मोठी स्पर्धा वाढून सामान्य रिक्षाचालकांचे उत्पन्न घटले. त्यामुळे हे धोरण बंद करण्याची मागणी विविध संघटनांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून होत होती.

श्रेयवादाची लढाई सुरू
परिवहनमंत्र्यांनी निर्णय घेतल्यानंतर पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरांतील सर्वच रिक्षा संघटनांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. हे धोरण बंद करण्यासाठी शासनाला आपणच भाग पाडले, हे दाखवण्यासाठी संघटनाच्या अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांची धडपड सुरू झाल्याचे दिसून येते.

परिवहनमंत्र्यांनी हा निर्णय घेण्यास उशीर केला असला, तरी ‘देर आये दुरुस्त आये’ या म्हणीप्रमाणे हा निर्णय रिक्षा चालकांसाठी दिलासादायक आहे. यामुळे रिक्षा व्यवसायाला शिस्त लागेल आणि चालकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. या निर्णयाबद्दल आम्ही सरकारचे आभार मानतो.
- बाबा कांबळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत

‘मोटर वाहन अधिनियम १९८८ (६७) (३) प्रमाणे रिक्षा परवान्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, हे आता केंद्र सरकारने सांगितले आहे. म्हणजे, या नियमाबाबत इतके दिवस राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत होते, तो खोटेपणा होता का? या धोरणामुळे रिक्षांची संख्या वाढली. यामुळे आतापर्यंत झालेली वाहतूक कोंडी, त्यामुळे अन्य वाहनधारकांचा गेलेला वेळ, आर्थिक नुकसान, रिक्षा चालकांचा बुडालेला रोजगार या बाबींची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी आणि भरपाई द्यावी. तसेच नवीन रिक्षा परवाना कायमस्वरुपी बंद करावा.
- नितीन पवार, अध्यक्ष, रिक्षा पंचायत, पुणे-पिंपरी चिंचवड