पिंपरी, ता. २८ ः ‘‘सदनिकांचा ताबा देण्यापूर्वी विकसकांनी स्वतःच्या खर्चाने पाणीपुरवठा करण्याबाबत दिलेल्या लेखी हमीपत्रांचे काटेकोर पालन व्हावे. जेथे विकसक जबाबदारी टाळत आहेत किंवा सोसायट्यांवर खर्च टाकत आहेत, त्या प्रकरणांत कायदेशीर कारवाई करावी’’, असा आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेला दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयात पाणीपुरवठ्याबाबत जनहित याचिका दाखल आहे. त्या अनुषंगाने समिती स्थापन केली आहे. त्या याचिकेसंदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात ते बोलत होते. महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी, कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे आदी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये पिंपरी चिंचवड व पुणे महापालिका क्षेत्रातील विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाईच्या समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

पाणीपुरवठा १०० टक्के अशक्य
भामा-आसखेड, आंद्रा पाणीपुरवठा योजनेसह काही महत्त्वाच्या जलपुरवठा प्रकल्पांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे सर्व क्षेत्रांना १०० टक्के पाणीपुरवठा करणे सध्या शक्य नसल्याचे बैठकीत नमूद केले.

बैठकीत चर्चेत आलेले मुद्दे
- सर्व मंजूर ना हरकत प्रमाणपत्रे व विकसकांनी सादर केलेली हमीपत्रे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे
- नागरिकांना त्यांच्या सोसायटीचा संबंधित पाणीपुरवठा योजनेत समावेश आहे की नाही, याची माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध करणे
- गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याबाबत अडचणी आल्यास महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार नोंदवावी
- नागरिकांचे हितसंरक्षण, पाणीपुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल
- भामा-आसखेड पाणी योजना पूर्णतः कार्यान्वित होईपर्यंत संबंधित विकसकांवरच पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी राहणार

पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीत ज्या विकसकांनी फ्लॅटधारकांना ताबा देण्यापूर्वी पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारत लेखी हमीपत्र दिले आहे. त्यांनी ती जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडणे बंधनकारक आहे. संबंधित जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा पाणीपुरवठ्याचा अन्यायकारक आर्थिक भार सोसायट्यांवर टाकल्यास महापालिका संबंधितांविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करेल.
- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका