पवनानगर ता. २३ : पवना धरण परिसरातील अतिक्रमण काढण्यास जलसंपदा विभागाने मागील आठवड्यापासून मोहीम हाती घेतली आहे. या कारवाईला परिसरातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन दिले आहे.
पवना धरणक्षेत्राची सुरक्षा, पर्यावरण संवर्धन आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी जलसंपदा विभागाने मागील आठवड्यात अनेक बंगले जमीनदोस्त केले. दरम्यान, ‘‘पवना धरणग्रस्त नागरिक गेल्या ५५ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ताबेवहिवाटीत असेलेल्या जागेवर उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून काही स्थानिक शेतकऱ्यांनी धरण परिसरात पर्यटकांसाठी निवास व भोजन व्यवस्था उपलब्ध केली आहे. या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय झाला आहे. मागील १५-२० वर्षांपासून हे व्यवसाय सुरू आहेत. पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. जमीन वाटपाबाबत प्रक्रिया न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पुनर्वसन करणे, खातेदार यादी दुरुस्त करणे व नियामक मंडळाकडे मंजुरीसाठी गेलेले क्षेत्र जिल्हा पुनर्वसन खात्याकडे वर्ग करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, धरणग्रस्त तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देणे, दाखले देणे, पुनर्वसन गावठाण भूखंड सुधारित करुन देणे, गावठाणातील नागरी सुविधा पूर्ण करणे. या मागण्यांची पूर्तता होईपर्यंत पवना धरण परिसरातील बांधकामांवर कारवाई करू नये,’’ आदी मागण्या पवना कृषी पर्यटन विकास संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब मोहोळ, उपाध्यक्ष किसन खैरे, सचिव रवि ठाकर, खजिनदार संजय मोहोळ, संचालक दत्तात्रय ठाकर, सुधीर घरदाळे, नारायण बोडके, बाळासाहेब काळे आदींनी केल्या आहेत.