तळेगाव दाभाडे, ता. २५ ः ‘‘मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कराची थकीत रक्कम पूर्ण भरल्याशिवाय नगर परिषदेकडून कुठलेही दाखल दिले जाणार नाहीत. तसेच जप्त केलेल्या मिळकतींचा लिलाव केला जाणार आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे’’, असे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी एन.के.पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पाटील म्हणाले, ‘‘जप्त मिळकतींचा लिलाव, थकीत कर भरण्यासाठी आतापर्यंत घर भेटी, घरासमोर ढोल वाजविणे, थकबाकीदारांची नावे प्रसिद्ध केली आहेत. तसेच ४१ मिळकती सील करण्यात आल्या असून १३ मिळकतींची थकबाकी भरल्याने सील काढण्यात आले. सहा नळ जोड खंडित करण्यात आले आहे. सर्व मिळकतींचे सर्वेक्षण करून अनधिकृत नळजोडणीवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. मालमत्ताकर, पाणीपट्टी कर, दुकान गाळे व दैनिक रोजभाडे यांची न्यायप्रविष्ट प्रकरणे व मोबाईल टॉवर यात गुंतलेली रक्कम वगळता एकूण २९ कोटी ३७ लाख मागणीपैकी २३ कोटी ३ लाख रुपये वसुल करण्यात आले आहेत. एकंदरीत ७८.४५ टक्के कर वसुली करण्यात कर संकलन विभागास यश आले आहे.’’

थकबाकी आणि करवसुलीवरील एक दृष्टिक्षेप
- मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट (२०२३-२४) ः ३२ कोटी ९५ लाख रुपये
- शासकीय कार्यालये, मोबाईल टॉवर, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांतील थकबाकी अनुक्रमे ३९ लाख रुपये, १ कोटी १२ लाख आणि ११ कोटी ७४ लाख अशी एकूण १३ कोटी २५ लाख रुपये.
- उर्वरित वसूलपात्र १९ कोटी ७० लाख रुपयांपैकी १७ कोटी ६९ लाख रुपयांची (८९.७९)वसुली
- पाणी पुरवठा विभागाचे उद्दिष्ट ः ९ कोटी ४ लाख रूपये
- ८ कोटी ५९ लाख रुपयांच्या सुधारित मागणीपैकी मार्चअखेर ४ कोटी ८७ लाख रूपये वसुली (५६.६९ टक्के)
- दैनिक रोज भाडे व नगर परिषद दुकान गाळेभाडे यांची १ कोटी २ लाख रुपयांची मागणी. त्यापैकी, ४७ लाख रुपये (४६ टक्के) वसुल.

मोबाईल टॉवरवरील कारवाई तूर्तास टळली
यावर्षी राज्य शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये असलेल्या मोबाईल टॉवर्सवर मालमत्ताकराची वसुली अथवा इतर कारणास्तव टाळेबंद (सील) अथवा निष्कासनाची कारवाई करण्यात येऊ नये, असे आदेश असल्यामुळे नगर परिषदेच्या हद्दीतील मोबाईल टॉवरवर कारवाई करता आली नाही.