शासनाने २०२३ पासून वीज देयकावर अनुदान दिले होते, मात्र डिसेंबर २०२५ पासून अनुदान बंद करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाची रक्कम २०२६ मध्ये पुन्हा वसुलीसाठी देयकामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
---
“एकीकडे शासन अनुदान जाहीर करते आणि दुसरीकडे विद्युत विभाग त्याच रकमेची वसुली करतो. देयकाची रक्कम भरली नाही तर थेट वीजजोडणी तोडली जाते. त्यामुळे फुल व्यावसायिक हतबल झाले आहेत. शासनाने तातडीने वीज अनुदान पुन्हा सुरू करावे तसेच मीटर देयकाची आकारणी शेती पंपाच्या दराने करावी, अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल.
- मल्हार ढोले, सचिव, फ्लोरिकल्चर पार्क व फुल उत्पादक असोसिएशन
-----