वडगाव मावळ, ता. २० : महावितरणच्या प्रस्तावित ३७ टक्के दरवाढीला महाराष्ट्र राज्य ग्राहक पंचायतीने विरोध दर्शवला आहे. यासंदर्भात विद्युत नियामक मंडळाकडे सूचना व हरकती पाठविल्या असल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीचे राज्य सचिव अरुण वाघमारे यांनी दिली. महावितरण तर्फे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला ता. २६ जानेवारी २०२३ रोजी सुधारित वीज दर लागू करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबत ग्राहक पंचायतीने हरकती व सूचना पाठविल्या आहेत. वाघमारे यांनी सांगितले, की कंपनीला दरवर्षी होणारी महसुली तूट वीजग्राहकांच्या माथी मारण्यात आणि त्या माध्यमातून कंपनीच्या विविध ग्राहकांवर सावकारी पद्धतीने वीजदरवाढीचा बोजा टाकण्यास ग्राहक पंचायतीचा तत्त्वतः विरोध आहे.
अन्य राज्यात ज्या प्रमाणे राज्य सरकारने वीज वितरण कंपन्यांच्या महसुली तुटीचा भार उचलला आहे तसाच भार महावितरणच्या बाबतीत उचलण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा आयोगाकडे ज्या खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी राज्यात वीज वितरण करण्याचा परवाना मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केलेले आहेत आणि असे प्रस्ताव जर भविष्यात आयोगाने मान्य केले तर महावितरणचे ग्राहक स्पर्धात्मक वातावरणात अन्य खासगी वीज वितरण कंपन्यांकडे जाणार नाहीत. या विषयी आज भाकीत करणे कठीण आहे. तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास महावितरण कंपनीचे मुंबई वगळता राज्यात अन्यत्र वीज वितरण क्षेत्रात जी एकाधिकारशाही वर्षानुवर्षे आहे त्यास छेद जाऊन कंपनीच्या विविध वर्गातील ग्राहकांच्या संख्येत लक्षणीय घट होऊन, त्याचा विपरीत परिणाम कंपनीच्या भविष्यकालीन महसुली उत्पन्नावर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत आयोगाने कंपनीने दाखल केलेला बहुवर्षीय वीजदर वाढ प्रस्ताव मान्य करून देखील कंपनीच्या महसुली उत्पन्नातील तूट अपेक्षित प्रमाणात भरून निघण्याची हमी देणे प्राप्त परिस्थितीत कोणालाही शक्य दिसून येत नाही.
त्यामुळे कंपनीच्या महसुली तुटीचा सर्व भार कंपनीच्या ग्राहकांवर न टाकता त्यातील काही बोजा राज्य सरकारने स्वतः उचलावा, अशी ग्राहक पंचायतीची मागणी आहे.
कंपनी कायद्यानुसार नागरिकांकडून स्वीकारण्यात आलेली सुरक्षा ठेव रक्कम ही विनातारण कर्ज अंतर्गत येत असल्यामुळे ग्राहकांकडून कंपनीद्वारा स्वीकारण्यात येत असलेल्या सुरक्षा ठेव रकमेवर देण्यात येणाऱ्या व्याजाचा संबंध कोणत्याही दृष्टीने रिझर्व बँकेच्या बँक रेटशी जोडणे अव्यवहार्य असल्यामुळे ग्राहक पंचायतीने त्यास हरकत घेतली आहे. व्याजदर स्टेट बँकेच्या एमसीएलआरच्या धर्तीवर पूर्वलक्षी प्रभावाने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून पुन्हा लागू करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
वीज चोरीबाबत देखील सातत्याने परिणामकारक प्रशासकीय पावले उचलली गेल्यास कंपनीस होत असलेल्या महसुली तुटीस वाढत्या प्रमाणात प्रतिबंध बसू शकतो आणि त्याचा इच्छित परिणाम समोर आल्यास ग्राहकांवर महसुली तूट भरून काढण्याच्या नावाखाली सातत्याने लादण्यात येणारी वीजदर वाढ टाळली जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी महावितरण कंपनी प्रशासनाची मानसिकता त्यासाठी तयार होणे गरजेचे आहे.
कोट
‘‘ग्राहक पंचायतीने नोंदविलेल्या हरकती आणि सादर केलेल्या सूचनांचा गुणात्मक आणि तौलनिक दृष्ट्या विचार करण्यात यावा. त्यानंतरच महावितरण कंपनीने दाखल केलेल्या वीजदर वाढ प्रस्तावावर आयोगाने आदेश द्यावेत.
- अरुण वाघमारे, प्रदेश सचिव, ग्राहक पंचायत