वडगाव मावळ, ता. १६ : पीएमआरडीए हद्दीतील गृहप्रकल्पांमध्ये राहणाऱ्या सदनिकाधारकांना मुलभूत सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. तरीही संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाचा दाखला कसा काय दिला जातो, असा प्रश्न आमदार सुनील शेळके यांनी लक्षवेधीद्वारे अधिवेशनात उपस्थित केला व याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
शेळके यांनी सांगितले की, पीएमआरडीएच्या हद्दीत मोठे मोठे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. येथे सर्वसामान्य नागरिक स्वतःचे हक्काचे घर असावे या अपेक्षेने बिल्डरने दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून घरे घेतात. परंतु या प्रकल्पांमधील रहिवाशांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. सांडपाणी-मलनिस्सारण व्यवस्था केलेली नसते. काही ठिकाणी रस्त्यांची अडचण येते. सोमाटणे, गहुंजे, वराळे, कान्हे आदी भागात गृहप्रकल्प आहेत. तेथील रहिवाशांनाही सुविधा मिळत नाहीत. तेथील सांडपाणी थेट इंद्रायणी पात्रात सोडले जाते. मुलभुत सुविधा अपुर्णावस्थेत असताना देखील अशा गृहप्रकल्पांना पूर्णत्वाचा दाखला कसा काय दिला जातो. संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, ग्रामसेवक, अधिकारी संगनमत करुन अशा गोष्टी करीत आहेत का असा प्रश्न उपस्थित करुन अशा पद्धतीने चुकीचे काम करणाऱ्यांवर सरकारने कारवाई कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार शेळके यांनी केली.
यावर मंत्री उदय सामंत म्हणाले, ‘‘अशा प्रकरणांची चौकशी झाली पाहिजे. काही अनियमितता असेल तर सुधारणा केली गेली पाहिजे. नदीपात्रात दूषित पाणी सोडणे चुकीचे आहे. त्यासाठी अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांत समिती गठीत करण्यात येईल व त्या समितीला दोन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित केली जाईल. त्यामध्ये पीएमआरडीएचे आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आयुक्त, स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामीण भागातील प्रश्न असेल तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीमध्ये समावेश केला जाईल. समितीने या प्रकरणांची चौकशी एका महिन्यात करावी व यामध्ये अनियमितता असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.’’