वाकड, ता. १४ ः केंद्र व राज्य सरकारचे अनेक पुरस्कार मिळविलेल्या व परिसरात उत्तम नाव लौकिक असलेल्या पिंपळे सौदागर येथील रोजलँड रेसिडेन्सी सोसायटीच्या चेअरमन, सेक्रेटरीसह संपूर्ण संचालक मंडळ उपनिबंधकांनी बरखास्त केले होते. त्या निर्णयास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उपनिबंधक यांनी सोसायटीचे संचालक मंडळ पुनर्स्थापित करून, प्रशासकाकडून सोसायटीचा कारभार काढून घेत समितीच्या ताब्यात दिला आहे.
आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करीत गृहसंस्थेच्या काही रहिवाशांनी सह्यांचा तक्रारअर्ज उपनिबंधकांना देत संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे संचालक मंडळावर आर्थिक गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवत, उपनिबंधक यांनी त्यांना पाच वर्षांकरिता अपात्र घोषित केले होते. या अपात्रतेच्या निर्णयाविरुद्ध पदाधिकारी व संचालक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. संचालक मंडळाची बाजू ऐकून घेत बरखास्तीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

‘‘सोसायटीचे कामकाज कायदा व पोटनियमांना अनुसरून व्यवस्थित चालू होते. पंधरा वर्षांपासून वार्षिक-मासिक सभा, ऑडिट इत्यादी वेळेत घेतल्या गेल्यात. मात्र काहींनी आकसापोटी सोसायटीचे नुकसान करण्यासाठी खोटी कारणे सांगत सभासदांची दिशाभूल करून, सह्या घेतल्या. मात्र, नेहमी सत्याचा विजय होतो हे पुन्हा सिद्ध झाले.
- संतोष मस्कर,
चेअरमन, रोजलँड रेसिडेन्सी

‘‘उच्च न्यायालयाचा आदेश व प्रशासकाची बदली याच्याआधारे समिती आरोपांमध्ये निर्दोष आढळली. आरोपमुक्त झाली. त्यामुळे ती पुन्हा स्थापित केल्याचा दिशाभूल करणारा संदेश प्रसारित केला जात आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने मागील समितीचा अपात्रतेचा आदेश रद्द केलेला नाही. केवळ आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तांत्रिक प्रक्रिया म्हणून, सोसायटीच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यालाही काढून टाकण्यात आले आणि जुन्या समितीकडे सोपवण्यात आले आहे.
- चंदन चौरसिया,
सदस्य तक्रारदार गट