पिंपरी : महापालिका लवकरच अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा टाकणार आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून मालमत्ता धारकाविरोधात पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. याचाच पुढचा भाग म्हणून बांधकामे पाडण्यासाठी ठेकेदार नियुक्त करून त्याला एक कोटी 86 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. प्रत्यक्षात मोहीम राबविण्यास सुरुवात होईल, त्यावेळी पुन्हा शहरातील वातावरण तप्त होण्याची शक्‍यता आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्‍न राज्यभर चर्चेत आहे. परवानगी न घेता बांधकामे करण्याचे प्रमाण महापालिकेच्या हद्दीत आणि हद्दीबाहेर वाढले आहे. चटईक्षेत्राचे उल्लंघन, आरक्षित जागांवर बांधकामे, सामासिक अंतरे न सोडता झालेली टोलेजंग बांधकामे सध्या कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहेत. बहुतांशी ठिकाणी रहिवासी व विकसकांकडून महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता बांधकामे सुरू आहेत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार हे गुन्हेगारी कृत्य आहे. स्थानिक नगरसेवक, पुढारी, नेते यांची फूस आणि महापालिका अधिकाऱ्यांचे सोईस्कर दुर्लक्ष यामुळे बांधकामे सुरूच आहेत. आजही राजरोसपणे कोणतीही परवानगी न घेता मजल्यावर मजले बांधत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महापालिका हद्दीतील बांधकाम परवानगी विषयक कामकाज व अवैध बांधकामावरील कारवाईसाठी स्वतंत्र "बांधकाम परवानगी व अवैध बांधकाम नियंत्रण विभाग' स्थापन करण्यात आला आहे. मात्र, या विभागाकडे तक्रार करूनही सर्रास दुर्लक्ष केले जात असल्याची वस्तुस्थिती आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून वारंवार दिशानिर्देश देण्यात आले. मात्र त्यांचे पालन स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून झालेले नाही. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिका हद्दीत सुमारे 65 हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. तर एमआयडीसी, नवनगर विकास प्राधिकरणाचे क्षेत्र, रेड झोन आदी भागातील बांधकामे मिळून सुमारे दीड लाखांहून अधिक अशी बांधकामे आहेत. शेती विभाग (ग्रीन झोन), विविध आरक्षणे, पूररेषेच्या आत तसेच, नागरी वस्तीत झालेली बांधकामे, संरक्षण खात्याच्या संरक्षित क्षेत्रातील (रेड झोन) बांधकामे अशी त्यांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. अवैध बांधकामांवर कारवाई होत असताना, दुसरीकडे विनापरवाना बांधकाम करणाऱ्यांचे पेव फुटले आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

निवडणूक कालावधी, कोरोना लॉकडाउन कालावधीत, तर सर्रासपणे बांधकामे सुरू राहिली. याबाबत शेकडो तक्रारी आल्यानंतर बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आल्या. तसेच, निर्धारित केलेल्या मुदतीत अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याचे आदेश दिले. तरीही तो धुडकावून लावल्याने महापालिकेकडून थेट पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करणे सुरू केले आहे. विधानपरिषद निवडणूक पार पडताच सत्ताधारी भाजपने वक्रदृष्टी केली आहे. पाडकाम कारवाईला गती देण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. 

यंत्रसामग्रीसाठी पावणेदोन कोटी खर्च 

महापालिका हद्दीतील अ, ब, क, ड, ई, फ, ग आणि ह या आठ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत अवैध बांधकामांवर आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या कार्यालयांना विविध प्रकारची यंत्रसामग्री पुरविण्यात येणार आहे. या कामासाठी एक कोटी 88 लाख रुपये दर निश्‍चित केला. त्यानुसार, निविदा मागविण्यात आल्या. चार ठेकेदारांनी निविदा सादर केल्या. त्यामध्ये समीर एंटरप्रायझेस या ठेकेदाराने निविदा दरापेक्षा 24.24 टक्के कमी म्हणजेच एक कोटी 88 लाख रुपये दर सादर केला. ही निविदा तुलनात्मकदृष्ट्या वाजवी दराची असल्याने निविदा स्वीकृत करण्यास महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दोन डिसेंबर रोजी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, त्यांच्यासमवेत करारनामा करण्यात येणार आहे.