पिंपरी : "पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून आमदार निवडण्यात येतो. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचामधून विधान परिषदेवर एक प्रतिनिधित्व द्यावे,'' अशी मागणी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गिते, ऍड. विकास जाधव, प्रसिद्धिप्रमुख संजय जगदाळे उपस्थित होते. काकडे म्हणाले, "राज्यातील ग्रामपंचायतीचे हक्क, अधिकार अबाधित राहावे, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना मान-सन्मान मिळवून द्यावा, शहराप्रमाणे खेड्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे. तसेच ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून, सरपंच हा संस्थेचा प्रमुख आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सरपंचामधून विधान परिषदेवर प्रतिनिधित्व देण्यात यावे अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. शहराच्या तुलनेत खेड्यांना कमी प्रमाणात निधी दिला जातो. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या निधीला कात्री लावणे थांबविले पाहिजे.''

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

भाजप सरकारने कृषी बाजार समितीवरील ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी निवडून दिले जात होते, ते रद्द केले. तसेच, महाविकास आघाडी सरकारने जनतेतून थेट सरपंच निवड पद्धत रद्द केली. त्या दोन्ही निर्णयावर पुनश्‍च विचार करून पुन्हा लागू करावेत. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदार याद्यांचा घोळ, निवडून प्रक्रिया राबविताना निवडणूक निर्णय अधिकारी चुकीचे निर्णय घेतात. त्यावर तहसीलदार, जिल्हाधिकारी पातळीवर निर्णय देणे अपेक्षित आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दरम्यान, सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन खूपच कमी आहे. ते देखील वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे हे मानधन वाढवण्यात यावे, तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावकी-भावकीचे वाद होऊ नयेत. म्हणून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर पॅनेल बंदी कायदा करावा, अशीही मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यानुसार गावच्या विविध मागण्यासाठी लवकरच सरपंच परिषदेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडणार आहे, असेही काकडे यांनी सांगितले.