पिंपरी : "मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारपासून सुनावणी होणार आहे. न्यायालयात सुरू असलेल्या या लढाईत सरकारने आरक्षण मिळावे, यासाठी सकारात्मक भूमिका दर्शविली आहे. न्यायालयीन कक्षेतील आरक्षणाशिवाय इतर मागण्या सरकारने ताबडतोब मान्य कराव्यात व या बाबत आदेश काढावेत.  सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्यास मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने पुन्हा परळी आंदोलनप्रमाणे ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे प्रमुख आबासाहेब पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकावर राजेंद्र निकम, बाबा शिंदे, ऍड. संतोष सुर्याराव, संदीप गिड्डे, संजय बापू निकम, सागर धनवडे, धनाजी पोफळे, हनुमंत पाटील, राजाभाऊ कदम, अमर वाघ आदींच्या सह्या आहेत. त्या निवेदनात पाटील यांनी म्हटले आहे की, "आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी सुरू होणार असली, तरी मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. यासाठी मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिले आहे. यानंतर बुधवारी (ता. 1) शरद पवार यांनी आरक्षण व इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

त्यानंतर शनिवारी (ता. 4) मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांची नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात तसेच, ज्येष्ठ विधिज्ञ ऍड. मुकुल रोहोतगी, ऍड. परमजित सिंह पटवालिया, ऍड. अनिल साखरे, ऍड. विजयसिंह थोरात, शिवाजी जोंधळे, सरकारी वकील, विधी न्याय विभागाचे अधिकारी व सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगव्दारे बैठक झाली. या बैठकीत आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत सुनावणी तसेच, इतर मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. आता राज्यात नव्याने आलेल्या सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत न्यायालयात ठामपणे भूमिका मांडावी. याविषयी सरकार निर्धास्त राहू नये, यासाठी मराठा क्रांती ठोक मोर्चा लक्ष ठेवून आहे.

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

आरक्षणाशिवाय इतर मागण्या कोपर्डी घटनेचा तत्काळ निकाल द्यावा. कोपर्डी व हिंगणघाट घटनेतील पीडित कुटुंबाला तत्काळ न्याय मिळावा. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने सिनिअर कौन्सिलर व सरकारी वकिलांनी सक्षम बाजू मांडावी यासाठी सरकारने व्हिसीमध्ये निर्देश दिले आहेत.