पिंपरी : शहरात घनकचरा समस्या भीषण असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या निरुत्साही धोरणामुळे ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाचा प्रश्‍न 'आ' वासून उभा राहिला आहे. शंभर किलोच्यावर कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांसह सर्वांना कंपोस्टिंग करणे बंधनकारक आहे. तरीही महापालिकेच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. मतांच्या लालसेपोटी सोसायट्यांच्या माध्यमातून राजकारण केले जात आहे. ओला व सुका कचऱ्यावर प्रक्रिया न करता मनमानी करणाऱ्या सोसायट्यांना दंडापासून रोखले जात असून, नगरसेवकच पाठीशी घालत आहेत. शहरातील मोठ्या 697 सोसायट्यांपैकी केवळ 75 सोसायट्यांनी कचरा वर्गीकरण प्रकल्प राबविल्याचे उघडकीस आले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

महापालिका हद्दीतील शंभर किलोच्यावर कचरा करणाऱ्या सोसायट्यांमधून महापालिकेकडून कचरा उचलला जात नाही. कचऱ्याचे व्यवस्थापन त्यांनी करणे बंधनकारक केले आहे. परंतु ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाला अनंत अडथळे आरोग्य विभागासमोर उभे आहेत. कचरा करणाऱ्या सोसायट्यांना प्रथम नोटिसा बजावून दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. यामध्ये बैठ्या घरांचाही समावेश आहे. सुरुवातीला पाचशे रुपयांपर्यंत दंडाची आकारणी करुन नंतर पाच हजारांपर्यंत दंड ठोठावला जात आहे. मात्र, सोसायट्यांच्या निरुत्साहामुळे व राजकारण्यांच्या आशीर्वादामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना नागरिक दाद देत नसल्याचे समोर आले आहे. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेकडून ओला-सुका कचऱ्यासाठी अधिक प्रमाणात प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये कचरा विलगीकरण व कंपोस्टिंग मशीनसाठी जागाच नसल्याने कचरा प्रकल्पाकडे पाठ फिरवली जात आहे. अद्यापही बऱ्याच सोसायट्यांमध्ये समन्वय नसल्याने कचरा प्रकल्पाबाबत काही अंशी गोंधळ असल्याचे पहावयास मिळत आहे. या कचऱ्यापासून निर्माण होणारे खताचे काय करायचे? कचऱ्याचा उपयोग व आर्थिक उलाढाल नेमकी कशी होऊ शकते? शिवाय हा कचरा ठेकेदारी पद्धतीवर विकत घेऊन त्याचे मूल्यही काही प्रमाणात सोसायट्यांना मिळू शकते या बाबत नागरिकच अनभिज्ञ आहेत. झिरो मेटेंन्समध्ये हा प्रकल्प राबविता येणार आहे. पाच प्रकारच्या कचऱ्याचे अलगीकरण करून सेंद्रिय खत मुबलक प्रमाणात मिळणार आहे. मिळकत करांमध्येही सवलत मिळणार आहे. 

जागेचा सर्वांत मोठा प्रश्‍न 

बांधकामांना परवानगी देताना कचरा प्रकल्पासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध आहे की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशा बांधकामानां परवानगी दिल्यास कचऱ्याची भीषण समस्या ओढवणार आहे. यासाठी अर्धा गुंठा व कमीत कमी तीनशे चारैस फूट जागा असायला हवी. 

कारवाईवेळी अडथळा 

घनकचरा करणाऱ्या मालमत्तांसह, शासकीय कार्यालये, क्रीडा संकुल, मंडळे, खासगी कंपन्या, रुग्णालये, शाळा व महाविद्यालये, संकुल, विवाह कार्यालये व धार्मिक स्थळांनाही हा नियम लागू आहे. पाच हजार ते पंधरा हजार रुपये दंड लागू करण्याचे आदेश सरकारने दिलेले आहेत. मात्र, कारवाईला गेल्यास नगरसेवकांकडून विरोध होत आहे. थेट अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची धमक्‍या दिल्या जात आहेत. आयुक्तांनाही लोकप्रतिनिधींकडून कानभरणी होत असल्याचे आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

"दंड आकारताना अडथळा निर्माण होतो. सोसायट्यांसह सर्व शासकीय व खासगी संस्थांनी कचरा समस्येकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. अन्यथा भीषण समस्येला भविष्यात समोर जावे लागणार आहे.'' 
- डॉ. अनिल रॉय, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी 

(प्रभागनिहाय) 
अ..ब..क..ड..इ..फ..ग..ह 
शहरातील मोठ्या एकूण सोसायट्या..36..56..43..340..89..20..97..22 
खत निर्मिती करणाऱ्या सोसायट्या..5..13..8..43..3..2..5..6 
कचरा विलगीकरण न करणाऱ्या सोसायट्या..31..43..35..77..75..18..92..16