पिंपरी : कोविड आपत्कालीन परिस्थितीत केवळ अत्यावश्‍यक सेवेसाठी खरेदी करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आहेत. मात्र, पुढील वित्तीय वर्षात करता येतील अशी आणि वर्षानुवर्षे सुरू असणारी कामे महापालिका प्रशासनाने अत्यावश्‍यक सेवेच्या नावाखाली घुसडली आहेत. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, स्थापत्य, बांधकाम विभागांशी निगडीत एक हजार 682 कोटी 66 लाखांच्या विकासकामांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली. एवढ्या खर्चाची कामे केवळ आर्थिक हितासाठी मंजूर केली आहेत, असा आरोप रयत विद्यार्थी परिषदेने केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही तसे निवेदन दिले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

परिषदेने निवेदनात म्हटले आहे, की 2020-2021 या अर्थसंकल्पातील केवळ 33 टक्के निधी विकासकामांवर खर्च करावा. तसेच कोणत्याही तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नयेत, असे निर्बंध राज्य सरकारने महापालिकांना कोविडमुळे घातले आहेत. तरीही स्थानिक नगरसेवक, स्थानिक आमदारांच्या दबावाखाली प्रशासनाने पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, विदयुत व पर्यावरण तसेच स्थापत्य विभागाकडील नवीन कामांची यादी जोडली. तसेच काही क्षुल्लक अटींच्या अधीन राहून नगरविकास विभागाने या कामांना तत्काळ सहमती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांचे साटेलोटे झाल्याचे दिसते. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सध्या कोरोनाच्या उपाय योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसा नसल्याचे वारंवार सांगितले जाते. तसेच, आर्थिक संकटात लाखो कर्मचाऱ्यांना केवळ अर्धा पगार मिळतो आहे. कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, स्थलांतरित मंजूरांचे प्रश्न गंभीर असताना इतक्‍या कोटींच्या कामांना मान्यता मिळतेच कशी? प्रस्तावातील कामे अत्यावश्‍यक सेवेत मोडत नाहीत, असे स्पष्टपणे दिसते. नगर विकास विभागाकडून विविध कामांना शासनाची मिळालेली मान्यता तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश काढून उधळपट्टी थांबवावीत, अशीही मागणी निवेदनाव्दारे केली आहे. 

प्रस्तावित कामांमुळे ताण 

शहरातील सर्व मैला शुद्धीकरण केंद्राची क्षमता पाहता सध्याच्या नवीन प्रस्तावित कामामुळे प्रचंड ताण येणार आहे. सध्याचे चालू असलेले पिंपळे निलख येथील 20 दशलक्ष लिटर क्षमतेचे मैला शुद्धीकरण केंद्र देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली सांडपाण्यावर कोणत्याही प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीपात्रात सोडले जाते, हे सर्वांना माहित आहे. शहरातील सर्व मैला शुद्धीकरण केंद्रांची अशीच अवस्था आहे. मग नवीन ड्रेनेज लाईन टाकून वाढत्या नदीप्रदूषणास जबाबदार कोण?