मुंबई : औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई विरार, कल्याण डोंबविली , कोल्हापूर या पाच महानगपालिकांमध्ये गेले ६ महिने प्रशासक आहे; मात्र लवकरच येथे निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. साधारण जूनमध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. २०२० साली २७ एप्रिलला औरंगाबाद येथील, ७ मे ला नवी मुंबई येथील, २८ जूनला वसई-विरार येथील, १० नोव्हेंबरला कल्याण-डोंबिवली येथील, १५ नोव्हेंबरला कोल्हापूर येथील महापालिका विसर्जित झाल्या होत्या. तेव्हापासून तेथे प्रशासक आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Maharashtra Local Bodies Election) लांबलेल्या निवडणुका घेण्याशिवाय आता महाविकास आघाडीसमोर पर्याय उरलेला नाही. दोन आठवड्यांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आयोगाला दिली आहे. आत्ता निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला, तर जूनअखेरीस किंवा जुलैमध्ये निवडणुका होतील आणि तेव्हा पाऊस असेल, अशी आयोगाची भूमिका होती; तथापि आता कोणतीही सबब न सांगता निवडणुका जाहीर करण्याची वेळ आयोगावर आली आहे.

निवडणुका लांबण्यामागे आधी कोरोनाच्या जागतिक साथीचे कारण होते. कोरोनाचे निर्बंध लागू असताना प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी या तिन्ही प्रक्रिया शक्य नव्हत्या. त्यामुळे २०२० सालच्या मार्चनंतर ज्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या होत्या, त्या लांबणीवर पडल्या. हीच परिस्थिती २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत होती.

जून २०२१ पर्यंत महाराष्ट्राच्या सर्वच भागात कोरोनाचा प्रलय होता. त्यानंतर परिस्थिती निवळू लागली, तशी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. त्याआधी, मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) निवडणूक आरक्षणासंदर्भात अत्यंत महत्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालानुसार, एकूण आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने आरक्षण रद्द करण्यात आले. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार आणि पालघर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका, पोटनिवडणूकांची फेररचना करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली.