मुंबई : निवडणूक आयोगाने एक नवीन प्रोटोटाइप तयार केला आहे जेणेकरून इतर राज्यात राहणारे लोक जिथे असतील तिथे मतदान करू शकतील. त्याला रिमोट मतदान प्रणाली असे नाव देण्यात आले आहे.

नवीन मतदान प्रणाली कशी काम करते आणि ती किती वेगळी आहे याची माहिती राजकीय पक्षांना देण्यासाठी, त्याचा लाइव्ह डेमो १६ जानेवारीला ठेवण्यात आला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या घोषणेपासूनच विरोधकांनी त्याला विरोध सुरू केला आहे. मात्र आंदोलनाबाबत विरोधक दोन भागात विभागले गेले आहेत.

निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या रिमोट व्होटिंगच्या नव्या सूत्रावर अनेक विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणतात, सत्ताधारी पक्षाला राजकीय फायदा देण्याचा हा नवा प्रकार आहे.

आधी जाणून घेऊ रिमोट व्होटिंगद्वारे मतदान कसे होणार आणि विरोधकांनी कोणते प्रश्न उपस्थित केले? हेही वाचा - Inside Online Dating : हुक अप्स, ओपन रिलेशनशिप्स की...; महाराष्ट्रातील तरुणाई नक्की काय शोधते ?

रिमोट मतदानाची प्रक्रिया काय आहे ?

समजा तुम्ही महाराष्ट्रचे रहिवासी असाल पण मतदानाच्या दिवशी तुम्ही गुजरात मध्ये असाल तर तिथून तुम्ही मतदान करू शकाल. त्यांना मतदानासाठी घरी परतण्याची गरज भासणार नाही. यासाठी प्रत्येक शहरात रिमोट व्होटिंग स्पॉट तयार केले जातील, जिथे जाऊन तुम्ही मतदान करू शकता. ईव्हीएम सारख्या मशिनने मतदान होणार आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, ही प्रक्रिया अशा लोकांसाठी फायदेशीर ठरेल ज्यांची वृत्ती मतदान न करण्याची आहे. हे यंत्र क्रांतिकारी बदल घडवून आणेल, जेणेकरून एका मतदान केंद्रातून किमान 72 मतदारसंघ कव्हर करता येतील.

रिमोट व्होटिंगवर विरोधकांनी कोणते प्रश्न उपस्थित केले, 3 मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या

ईव्हीएम प्रश्न अजूनही कायम: रिमोट मतदानाच्या संदर्भात द्रमुक, टीएमसी आणि काँग्रेसने आपला विरोध व्यक्त केला आहे. इतर राज्यांतील स्थलांतरित मजुरांच्या मतदानावर काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे.

पक्षाने निवडणूक व्यवस्थेवर विश्वासार्हता बहाल करण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) यासह अनेक पक्षांनी या प्रकरणाचा तपशीलवार विचार केल्यानंतर कठोर भूमिका घेतली जाईल असे म्हटले आहे.

समाजवादी पक्षाचे म्हणणे आहे की निवडणूक पॅनेलला प्रथम ईव्हीएम गैरवापराबद्दल विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.

बोगस मतदानाला चालना : डीएमकेचे राज्यसभा खासदार पी विल्सन म्हणतात, विद्यमान कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय अशा प्रकारची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही.

नव्या पद्धतीने बोगस मतदान होणार असून निष्पक्ष मतदान प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे. ते म्हणाले की, बिहारमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आम्ही तमिळनाडूच्या मतदारांना तिथे मतदान करू दिले, तर बिहारचे प्रादेशिक पक्ष त्याचे समर्थन कसे करू शकतील.

VVPAT पारदर्शक सिद्ध करू शकले नाही:

तृणमूल कॉंग्रेसचे राज्यसभा खासदार सुखेंदू शेखर रे यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये लिहिले, VVPAT प्रणाली पारदर्शक सिद्ध करू शकली नाही. तो बळजबरीने लादला गेला आणि ज्या उद्देशाने त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली तो फसला आहे.

आता परप्रांतीयांना त्यांच्या सध्याच्या जागेवरून मतदान करण्यासाठी नवीन पद्धत अवलंबली जात आहे. याला कोणतेही तार्किक समर्थन देऊ शकत नाही.