मुंबई : लोकायुक्त विधेयक मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना आणि विरोधकांच्या अनुपस्थितीत मंजूर करण्यात आले होते.

विधेयकातील तरतुदींमध्ये असे नमूद केले आहे की लोकायुक्तांना मंत्र्यांविरुद्ध कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल आणि तसा प्रस्ताव सभागृहासमोर ठेवावा लागेल. हेही वाचा - क्रेडिट कार्ड वापरताय...मग या गोष्टी माहिती हव्याच....

चौकशी सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला सभागृहाच्या एकूण संख्याबळाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मंजुरी आवश्यक असेल, असे विधेयकात म्हटले आहे.

अंतर्गत सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी संबंधित प्रकरणांवर मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या प्रकरणांची लोकायुक्त चौकशी करणार नाही, असेही विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे.

“अशी कोणतीही चौकशी इन-कॅमेरा केली जाईल आणि जर लोकायुक्त या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की तक्रार फेटाळण्यास पात्र आहे, तर चौकशीचे रेकॉर्ड प्रकाशित केले जाणार नाही किंवा कोणालाही उपलब्ध करून दिले जाणार नाही,” असे विधेयकात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्रीच निवड समितीचे अध्यक्ष असतील

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती लोकायुक्त आणि अन्य चार सदस्यांच्या नावांची शिफारस राज्यपालांना करेल. उपमुख्यमंत्री या समितीचे उपाध्यक्ष असतील.

या समितीमध्ये विधान परिषदेचे अध्यक्ष, विधानसभेचे अध्यक्ष, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेते, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य एक न्यायाधीश यांचा समावेश असेल.

विधेयकात असे म्हटले आहे की लोकायुक्त आणि सदस्यांचा कार्यकाळ त्यांनी पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षे किंवा व्यक्तीचे वय ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत असेल.