घर, मालमत्ता, जमीन याविषयी असेलले हे नवीन नियम, केंद्र आणि राज्य शासन अशा दोन्ही पातळ्यावरील आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यात आणि देशात अनेक नवनवीन कायदे Laws नियम व सुविधा समोर येत आहेत. या पैकी एक भाग म्हणजे घराच्या Home मालकी हक्काचा उतारा... किंवा आवश्यक कागदपत्रे. Know about Government new scheme of Verticle Property Right

ग्रामीण भागात Rural Area शेती किंवा घरासंबंधी अनेकवेळा सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड Property Card हे आवश्यक समजले जाते. शेत जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी Ownership Right सातबारा आणि त्याचे महत्त्व जाणतो. त्याबद्दल लोकांमध्ये जागरूकता आहे, पण घर आणि इतर मालमत्तेच्या मालकीबाबत वा प्रॉपर्टी कार्डसंबंधाने ग्रामीण भागात काहीशी उदासीनतेचे चित्र दिसते.

पण आता केंद्र शासनाने स्वामित्व नावाने नवी योजना आणली आहे. राज्याची ही योजना आता केंद्र शासनाने पुरस्कृत केली आहे. या योजनेव्दारे ज्यांच्याकडे आपले घर, इतर मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा प्रॉपर्टी कार्ड नाही, अशा नागरिकांना स्वामित्व योजनेव्दारे मोजणी करून त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाणार आहे. भूमी अभिलेख किंवा जमाबंदी कार्यालय सध्या यासंबंधाने काम करते आहे.

या योजनेत ड्रोनच्या मदतीने गावठाणाचे सर्वेक्षण करून त्याचे नकाशे बनवून प्रॉपर्टी कार्ड दिले जात आहेत. राज्यात ४५ हजार गावे आहेत पैकी १५ हजार गावांचा असे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून त्या गावातील नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले गेले आहेत. उर्वरित गावांचे सर्वेक्षण गतीने सुरू आहे. हे सर्व नकाशे व प्रॉपर्टी कार्ड आता ऑनलाईन देखील उपलब्ध आहेत.

हे देखिल वाचा-

घराच्या मालकी हक्काचा पुरावा - व्हर्टिकल प्रॉपर्टी राइटचा नवा नियम

आपल्याकडे जमिनीसाठी सातबारा किंवा मालमत्तेसाठीचे प्रॉपर्टी कार्ड आहे. मात्र शहरी भागात जिथे अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट आहेत. शेतीप्रमाणे संबंधीत फ्लॅटच्या ओनरशीपला दुजोरा देणारी यंत्रणा नाही. सध्या विकसकासोबत झालेली खरेदी- विक्रीचा करार हा ओनरशीपसाठी ग्राह्य समजला जातो.

मात्र आता व्हर्टिकल प्रॉपर्टी राईट नियमातंर्गत प्रत्येक सोसायटी अपार्टमेंट मधील फ्लॅट ओनर्सनात्यांच्या घराच्या मालकी हक्काचा पुरावा देता येईल, अशा आशयाची यंत्रणा विकसित केली जाते आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे.

तसेच या संबंधीत योजनेची यंत्रणा ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे राबविण्यात येईल असे सांगितले जाते आहे. यात घर, पार्किंग व संबंधीत फ्लॅटधारकाच्या अनुषंगाने प्रत्येक गोष्टींचा मालकी हक्काचा विचार त्यात केला जाणार आहे. त्यावर लवकर निर्णय होईल अशी आशा आहे.

सुरुवातीला रेरा RERA रजिस्टर्ड म्हणजे रेरा कायद्यान्वये नोंद असलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये प्रकल्पांची नोंदणी व त्यांना मालकी हक्काचा उतारा देण्याचे काम केले जाईल नंतर उर्वरित प्रॉपर्टी व प्रकल्पांबद्दल हीकार्यवाही होईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्यांने इतर उर्वरित सोसायटींमधील मालमत्तांच्या नोंदणी काम पूर्ण होवून त्यांना मालकी हक्काचा पुरावा दिला जाणार आहे.