छत्रपती संभाजीनगर : तुकडाबंदी संबंधी काही महिन्‍यांपूर्वी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशासंबंधी शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका गुरुवारी (ता. १३) मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे, न्‍या. एस. जी. मेहेरे यांनी फेटाळून लावली. त्‍यामुळे काही महिन्‍यांपूर्वी दिलेल्या खंडपीठाचा निर्णय कायम असून खरेदीखत सुरुच राहणार आहे.

राज्‍य शासनाने १२ जुलै २०२२ ला तुकडाबंदीसंदर्भात परिपत्रक काढले होते. महाराष्‍ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम क्रमांक ४४ (९) (ई) अन्वये सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधकांना आदेश दिले होते. औरंगाबाद खंडपीठाने हे परिपत्रक रद्द करत, नोंदणीसाठी आलेले दस्त परिपत्रकामुळे नाकारू नये असे आदेश दिले होते.

या निर्णयाला राज्य शासनाने पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात आव्‍हान दिले. याचिकेनुसार, न्‍यायालयाने दिलेला निकाल चुकीचा आहे. अशा प्रकारे दस्‍त नोंदणी व्‍हायला लागले तर इतर कायद्यांच्‍या तरतुर्दीचा भंग होईल असे मुद्दे मांडण्यात आले होते. पुनर्विलोकन याचिकेवर नुकत्‍याच झालेल्या सुनावणीवेळी मूळ याचिकाकर्त्‍यांतर्फे सांगण्‍यात आले की, खंडपीठाने दिलेला निकाल योग्य आहे.

शासनाने नोंदणी कायद्याच्‍या कलम ३४३ व ३३५ नुसार नोंदणी करतेवेळी दस्‍त नोंदणी करणाऱ्या व्‍यक्तीने नोंदणी करणाऱ्यांचा चेहरा, त्‍यांचे दस्‍त व्‍यवस्थित आहेत का, स्‍टॅम्पड्युटी भरली आहे का, काळ्या शाईचा उपयोग केला आहे का आदी बाबी तपासल्या पाहिजेत, असा युक्तिवाद केला. दोघांचे म्हणणे ऐकून खंडपीठाने शासनाने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली.

असे आहे प्रकरण

नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (पुणे) यांनी १२ जुलै २०२१ रोजी परिपत्रक काढून व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४ (१)(I) अन्वये सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले होते. महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्याने खरेदीखत नोदवण्यापूर्वी मंजूर केलेला पोट विभाग किंवा रेखांकन खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणीसाठी स्वीकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिले होते.

त्यामुळे याचिकाकर्ते गोविंद रामलिंग सोलापुरे, प्रकाश गडगूळ व कृष्णा रावसाहेब पवार यांनी ॲड. रामेश्वर तोतला यांच्या मार्फत नोंदणी महानिरिक्षकांच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते.

सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागता येणार

या आदेशविरोधात सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागण्‍यासाठी या आदेशाला चार आठवडे स्‍थगिती द्यावी अशी विनंती शासनाने केली. त्‍यावर खंडपीठाने तुकडा बंदीबाबत यापूर्वी दिलेला आदेश चार आठवड्यांसाठी कायम ठेवला आहे.

त्‍यामुळे शासनाला सर्वोच्‍च न्‍यायालयात दाद मागण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड रामेश्वर तोतला यांनी काम पाहिले, त्यांना ॲड राहुल तोतला, ॲड. रिया जरीवाला, ॲड. स्वप्नील लोहिया, ॲड. रजत मालू, ॲड. गणेश यादव यांनी सहकार्य केले. तर शासनातर्फे ॲड. आर.एन. धोर्डे यांनी काम पाहिले.