घर खरेदीसंबंधीचे बारकावे समजून घेण्याआधी आपल्याला बांधकाम क्षेत्राला एक नवे वळण देणाऱ्या रेरा विषयी आधी जाणून घेऊया... जेणेकरून आपली घरखरेदीची संकल्पना सोपी होईल आणि घरखरेदीचा प्रवासही सोपा होईल.

सामान्य घर खरेदीदाराला विश्वास मिळावा, सुरक्षितता लाभावी, घर खरेदीत आणखी पारदर्शकता, वेळेत ताबा मिळावा, घरखरेदी पश्चात सेवांमध्ये निश्चिंतता यावी, या व अशा अनेक उद्देशाने केंद्र व राज्य सरकारने आणलेला रेरा कायदा १ मे २०१७ रोजी अंमलात आला. या कायद्यात ग्राहक संरक्षणाच्या बाजूने अनेक गोष्टींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील केवळ ग्राहक हिताचे रक्षण करणार्‍या काही तरतूदींची ही थोडक्यात ओळख.

‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट २०१६‘(RERA) कायद्याची अंमलबजावणी १ मे २०१७ रोजी सुरू झाली.

गृहबांधणी क्षेत्राविषयी अस्तित्वात असलेले भारतातील कायदे व महाराष्ट्र अस्तित्वात असलेला मोफा कायदा तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने स्थावर मालमत्ता प्रकरणांमध्ये दिलेले अनेक वर्षातील निकाल, सर्वसामान्यांचा देखील या क्षेत्राकडे असलेला गुंतवणूकीचा कल यांचा अभ्यास करून व ग्राहकहिताला प्राधान्यक्रम देऊन या कायद्यातील तरतूदींची आखणी केली गेली आहे.

केवळ असा हा एकांगी कायदा न बनविता या कायद्यातील तरतुदींमुळे गृहबांधणी क्षेत्रालाही वेग यावा, देशी व परदेशी गुंतवणूक वाढावी, विकसकास त्याच्या जबाबदारीची जाणीव व्हावी, असा उद्देश देखील या कायद्यातील तरतुदींमागे असल्याचे जाणवते.

केंद्र शासनाची सूचना व या कायद्यातील तरतुदीनुसार, प्रत्येक राज्याने कायद्याच्या अनुषंगाने नियमावली बनविण्याचे व ‘रेग्युलेटरी ऑथेरिटी’ व इतर यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. जी यंत्रणा पूर्णपणे ऑनलाईन आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीने रिअल इस्टेट क्षेत्रात नवीन युगाला प्रारंभ झाला आहे.

सामान्य घर खरेदीदाराला विश्वास मिळावा, सुरक्षितता लाभावी, घर खरेदीत आणखी पारदर्शकता, घरखरेदी पश्चात सेवांमध्ये निश्चिंतता यावी, या व अशा अनेक उद्देशाने केंद्र व राज्य सरकारने रेरा कायदा आणला. या कायद्यात ग्राहक संरक्षणाच्या बाजूने अनेक गोष्टींची तरतूद करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे वरील कर्तव्या संबंधातील वा व्यवहारा संबंधातील कोणत्याही गोष्टीत त्रुटी राहिल्यास तसेच विकसक किंवा ग्राहका विरूद्धची तक्रार असल्यास ती ‘रेग्युलेटरी ऑथेरिटी’कडे करता येणार आहे. त्यावरील ‘अपील ट्रॅब्युनल’कडे करता येणार आहे. आणि विशेष म्हणजे ठराविक कालावधीत यावर सुनावणी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आणखी एक विशेष बाब म्हणजे घर घेण्याआधी बरेचदा ग्राहक आणि विकसकादरम्यान एक रिअल इस्टेट एजंट काम करताना दिसतात. महाराष्ट्रात हे प्रमाण तुलनेने कमी आहे, पण उत्तर भारतात विशेषतः दिल्ली, नोएडा, चंदीगढ मध्ये असे एजंट मोठ्या प्रमाणात असलेले दिसतात.

एकदा का व्यवहार संपला की एजंटची त्या व्यवहारासंबंधाने कोणतीही बांधीलकी असलेली दिसत नाही. मात्र या कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार रिअल इस्टेट एजंटना देखील व्यवसायासाठी परवानगी घेणे आता अनिवार्य आहे. तसेच नव्याने केलेल्या नियमानुसार रिअल इस्टेट एजंटना एक प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.