पुणे : देशात श्वेत आणि हरित क्रांतीनंतर आता मधुर क्रांतीला सुरवात झाली आहे. ‘हनी मिशनच्या माध्यमातून देशात मधमाशी पालनावर भर दिला जात असून मधाचे उत्पादन वेगाने वाढत आहे. गेल्या वर्षी देशात सुमारे दीड लाख मेट्रीक टन इतक्या मधाचे उत्पादन झाले.

त्यातील सुमारे ७५ हजार मेट्रीक टन मधाचे निर्यात करून तब्बल १२०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. मधमाशी पालनाना चालना देण्यासाठी देशात ३९ ‘हनी क्लस्टर’ स्थापन करण्यात आले आहेत. असे केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) राज्यमंत्री भानू प्रताप सिंह वर्मा यांनी सांगितले.

जागतिक मधमाशी दिन आणि केंद्रीय मधमाशी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (साबीआरटीआय) हीरक महोत्सवा निमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एम. शुक्ला, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन बाबू, आयोगाचे सदस्य डॉ. शिरीष केदारे, नागेंद्र रघुवंशी आदी उपस्थित होते.

भानू प्रताप सिंह म्हणाले, ‘‘देशासाठी मधमाशीपालन उत्पन्नाचा एक लाभदायक स्रोत ठरत आहे. यामध्ये अल्प गुंतवणुक आणि उत्पन्नाची खात्री असल्याने लोकांना मोठ्या प्रमाणात मधमाशी पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. एमएसएमईचे योगदान पाहता देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात या विभागाचा एक तृतीयांश वाटा आहे. या योगदानामुळे आज देशाची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. दरम्यान २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरचे उद्दिष्ट गाठून तिसऱ्या क्रमांकावर पोचू.’’

आठशे मधपेट्यांचे वितरण

यावेळी आयोगाद्वारे आठशे मधपेट्यांचे वितरण करण्यात आले. या मधपेट्या गोरखपूर, महाबळेश्‍वर आणि लखनौ येथे मधमाशी पालनासाठी देण्यात आली. तर पंतप्रधान रोजगार निर्मिती अंतर्गत देशभरातील सहा हजार ८१९ लाभार्थ्यांना तीनशे कोटी रुपये मार्जिन मनी अनुदान वाटप करण्यात आले. दरम्यान राज्यातील १९१ लाभार्थ्यांना ९.८१ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले.

तीन हजार कोटींची उलाढाल

पर्यावरणाला सुदृढ राखण्यासाठी मधमाशींची भूमिका महत्त्वाची आहे. खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या माध्यमातून ‘हनी मिशन’ अंतर्गत गेल्या वर्षी १८ हजार लाभार्थ्यांना एक लाख ८० हजार मधपेट्या वितरित करण्यात आल्या आहेत.

यामुळे पीक उत्पादनात व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, स्‍वयंरोजगार संधी, मध उत्पादनात वाढ आदी साध्य होत आहे. गेल्या वर्षभरात मध उत्पादनाची स्थिती पाहता मध उद्योगाची उलाढाल तीन हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.

तर सीबीआरटीआयच्‍या माध्यमातून मध संशोधन, मधमाशीपालन प्रशिक्षण, क्षमतावाढी आणि मध व्यवसायासाठी उपयुक्त बाजारपेठांची सुविधा यावर भर देण्याचे यावेळी कार्यक्रमात ऑनलाइन पद्धतीने उपस्थिती नोंदवत केंद्रीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्री नारायण राणे यांनी सांगितले.