पुणे : शहर आणि उपनगरांतील तब्बल सव्वाशे मंगल कार्यालये बेकायदा असल्याची धक्कादायक बाब समोर झाली आहे. महापालिकेलेखी सभागृह किंवा क्‍लब हाउस दाखवून या मंगल कार्यालयांचे मालक लाखो रुपयांचा कर बुडवित आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनाला याची कल्पना असतानाही या कार्यालयांत लग्नांचा सनई-चौघडा वाजतोच आहे. 

बांधकाम परवाना आणि त्याचे शुल्क चुकविण्यासाठी कार्यालय मालकांनी परवानगीकडे पाठ फिरविल्याचे कारण महापालिका प्रशासन देत आहे. या कार्यालयांमध्ये जेवणावळी होत असल्याने खबरदारी म्हणून या मंडळींनी महापालिकेचा आरोग्य परवाना घेतला असल्याचे दिसून आले आहे. 

मंगल कार्यालयांची नोंदणी नसल्याने महापालिकेकडे एकूण कार्यालयांची माहिती उपलब्ध नाही. तीन महिन्यांपूर्वी केलेल्या पाहणीत 125 कार्यालयांकडे परवानगी नसल्याचे प्रशासनाला आढळून आले. या कार्यालयांसाठी बांधकामेही करण्यात आली आहेत. 

शहरांतील मंगल कार्यालयांची नोंदणी करून त्यांना बांधकाम शुल्क आकारणे नव्या नियमावलीत बंधनकारक आहे. त्यानुसार कार्यालय असलेल्या जागेच्या किमतीच्या आठ टक्के रक्कम शुल्कापोटी भरावी लागणार आहे. तसेच, व्यावसायिक दराने मिळकतकर आकारण्याची तरतूद आहे. एवढ्या प्रमाणात पैसे भरण्याऐवजी सभागृह आणि क्‍लब हाउसच्या नावाखाली अनेकांनी मंगल कार्यालये थाटली आहेत. एरंवडण्यातील म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलादरम्यान नदीपात्रात अशा प्रकारे बेकायदा बांधकामे करून कार्यालये सुरू केली आहेत. येथील बांधकामे पाडण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) महापालिका आणि पाटबंधारे खात्याला वर्षाभरापूर्वी दिला होता. मात्र प्रशासनाने कार्यालयांच्या आवारातील शेड पाडून कारवाईचा देखावा केला. पुढे ही कारवाई पूर्णपणे थांबली आहे. 

कारवाईसाठी धाडस नाही 
म्हात्रे पूल ते राजाराम पुलादरम्यानच्या नदीपात्रात बेकायदा बांधकामे आढळून आली आहेत. त्यात मंगल कार्यालये, हॉटेलचा समावेश आहे. "एनजीटी'च्या आदेशानंतरही बांधकामे पाडली जात नसल्याने पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याचा धोका पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तरीही, महापालिका आणि पाटबंधारे खाते व्यावसायिकांना पाठीशी घालत आहे. विशेष म्हणजे राजकीय नेत्यांनीही हॉटेल थाटल्याचे यापूर्वी उघडकीस आले आहे. त्यामुळे दोन्ही यंत्रणा कारवाईचे धाडस करीत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

वाहतूक उपायुक्तांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष 
नदीपात्रातील मंगल कार्यालयांमध्ये गर्दी होऊन परिसरातील वाहतूक विस्कळित होते. त्यामुळे कार्यालयात येणाऱ्या पाहुण्यांच्या वाहनांसाठी कार्यालयाच्या आवारात पार्किंगची सोय करण्याचा आदेश तत्कालीन वाहतूक उपायुक्त विश्‍वास पांढरे यांनी साडेतीन वर्षांपूर्वी काढला होता. तसेच, येथील रस्त्यात वरात काढू नये, ज्यामुळे स्थानिक रहिवाशांचे हाल होतील, असेही त्यांनी कार्यालय मालकांना बजाविले होते. त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे येथील परिस्थितीवरून दिसून येते. 


बांधकाम नियमावलीप्रमाणे बांधकामे केलेल्या मंगल कार्यालयांना महापालिकेची परवानगी हवी. त्यासाठी बांधकाम खात्याकडे अर्ज करून ती देण्याची व्यवस्था आहे; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कार्यालयांवरील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. ज्यामुळे महापालिकेच्या महसुलात वाढ होईल. 
- राजेंद्र निंबाळकर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका 

आरोग्य परवाना असलेली कार्यालये 152 
महापालिकेचा परवाना नसलेली कार्यालये 125