पुणे - शहराची वाढणारी हद्द, लोकसंख्या याचा विचार करून पुणेकरांना वर्षाला २०.९० टीएमसी पाणी मिळावे अशी मागणी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केलेली होती. त्यास ठेंगा दाखवत पाटबंधारे विभागाने खडकवासला आणि भामा आसखेड धरण प्रकल्पातून केवळ १२.८२ टीएमसी पाणी साठा २०२३-२४ या वर्षासाठी मान्य केला आहे. त्यामुळे यापेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास महापालिकेला तीन पट दंडाचा भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे. पाटबंधारे विभागाने यासंदर्भात आदेश काढले आहेत.

राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार महापालिकेला दरवर्षी जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत पाटबंधारे विभागाला पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. २०२२-२३ या वर्षी महापालिकेने २०.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली असताना पाटबंधारे विभागाने १२.४१ टीएमसी पाणी कोटा उपलब्ध करून दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने २०२३-२४ या वर्षासाठी अंदाजपत्रक सादर केले.

यामध्ये महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांची दोन टक्के वाढलेली लोकसंख्या, पुण्यात नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणासाठी रोज ये जा करणारे नागरिक अशी एकूण ७२ लाख लोकसंख्येला पाणी द्यावे लागणार आहे. तसेच ३५ टक्के पाणी गळतीचा याचा विचार करून २०.९० टीएमसी कोटा मंजूर करावी अशी मागणी महापालिकेने केली होती.

महापालिकेच्या पाणी वापराचा दावा पाटबंधारेने खोडून काढत १२.८२ टीएमसी पाणी कोटा १ जुलै २०२३ ते ३० जून २०२४ या कालावधीसाठी मान्य केला आहे. यामध्ये महापालिकेने ३४ समाविष्ट गावे आणि १६ संस्थांची लोकसंख्या १० लाख गृहित धरून त्यासाठी २.३६ टीएमसी पाणी कोटा मागितला होता. पण पाटबंधारे विभागाने ही मागणी नाकारत या गावांना आणि संस्थांना आम्ही पाणी देत आहोत असे स्पष्ट केले आहे.

तसेच महापालिकेने ३५ टक्के म्हणजे ७.१३ टीएमसी पाणी गळती होत असल्याचे नमूद केले होते. पण पाटबंधारे विभागाने ही गळती केवळ १३ टक्के गृहीत धरून त्यासाठी १.४७ टीएमसी इतकी धरली आहे. त्यामुळे महापालिकेने मागणी केलेल्या कोट्यापेक्षा १२.८२ टीएमसी इतके पाणी महापालिकेला मिळाले आहे.

गेल्यावर्षी केवळ ०.४१ टीएमसी पाणी जास्त

महापालिकेला गेल्यावर्षी २०.३४ टीएमसी पाणी मागितले होते, त्यापैकी १२.४१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर झाला होता. यंदा २०.९० टीएमसी पाणी मागितलेले असताना १२.८२ टीएमसी पाणी मिळाले आहे. गेल्यावर्षी तुलनेत केवळ ०.४१ टीएमसी पाणी जास्त मंजूर झाले आहे.