पुणे : राज्यातील १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रातील काही भागास अभयारण्य (sanctuaries) घोषित करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या (State Wildlife Board) सदस्यांची तसेच त्या क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या तीन उपसमिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा अध्यादेश महसूल व वन विभागातर्फे नुकताच काढण्यात आला आहे. हे वनपरिक्षेत्र अभयारण्य घोषित झाल्यास अवैध कामांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा या माध्यमातून व्यक्त करण्यात येत आहे. (14 conservation reserve sanctuaries in maharashtra sub committee will verify)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ मधील तरतुदीनुसार, वन्यजीवांच्या संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने संवर्धन राखीव क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्याबाबत योग्यता ठरविणे हा या उपसमित्यांची स्थापना करण्यामागील मुख्य उद्देश आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत ११ पैकी १० संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता प्रदान केली आहे. यामध्ये मोगरकसाला वगळण्यात आले होते. तसेच मोगरकसा संवर्धन राखीव क्षेत्राबाबत अतिरिक्त क्षेत्र उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने शक्यता पडताळून पाहण्यासाठी प्रस्तावाची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश मंडळाने दिले होते. त्याचबरोबर राज्यातील संवर्धन राखीव क्षेत्र अभयारण्य घोषित करण्याविषयी चर्चा झाली. यावर लक्ष केंद्रित करत उपसमितींची स्थापना झाली असून यात १६ सदस्यांना नेमण्यात आले आहे.

उपसमिती : संवर्धन राखीव क्षेत्र

उपसमिती क्रमांक १ : भोरगड, ममदापूर, अंजनेरी, मुक्ताई, तोरणमाळ

उपसमिती क्र. २ : तिलारी, जोर-जांभळी, पन्हाळगड, चंदगड, विशाळगड, आंबोली-दोडामार्ग, मायणी

उपसमिती क्र. ३ : मुनीया, कोलामार्का

‘‘वन्य प्राण्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून संवर्धन राखीव क्षेत्रातील काही भागांना अभयारण्य घोषित केले जाऊ शकते का यासाठी सर्व उपसमिती सदस्यांच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या राखीव क्षेत्रांचा अभ्यास केला जाणार आहे. यामुळे या क्षेत्रांना अभयारण्य घोषित करण्याची खरच गरज आहे का? हे या पाहणीतून समजेल. तसेच तेथील स्थानिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल का अशा विविध गोष्टींचा अभ्यास व पाहणी करत अहवाल तयार करून तो तीन महिन्यांच्या आत शासना समोर मांडला जाणार आहे. अनुज खरे, उपसमितीचे सदस्य व राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य

उपसमित्यांची कामे

• प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या क्षेत्रांवर असलेल्या स्थानिक लोकांशी सल्लामसलत करणे व त्यांच्या हक्क सवलतींचा अभ्यास करणे

• अभयारण्य घोषित केल्यामुळे त्याचा स्थानिकांच्या गुरेचराई, बांबू, जळाऊ लाकूड, गौण वनपोज गोळा करणे आदी कामांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास

• स्थानिकांच्या वनांवरील अवलंब कमी झाल्यास पर्यायी उपजिविकांच्या साधनांचे मूल्यमापन करणे

• प्रस्तावित अभयारण्यात कोणती गावे समाविष्ट करणे आवश्‍यक व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी

• अभयारण्य क्षेत्रात रुपांतरण झाल्यास स्थानिकांची त्या क्षेत्रावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे