पुणे - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेने साखरेच्या मूल्यांकन दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना दीडशे कोटी रुपयांचा जादा निधी उपलब्ध होईल. त्यातून राज्यातील ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्‍कम देण्यासोबतच कारखान्यांना पूर्वहंगामी खर्च भागविणे शक्‍य होणार आहे.

राज्यात काही दिवसांपूर्वी साखरेचे दर साडेतीन हजार रुपये प्रतिक्विंटलवरून २४५० रुपयांपर्यंत घसरले होते. त्यामुळे साखर उद्योग क्षेत्रात अडचणीची परिस्थिती उद्‌भवली होती. राज्य बॅंकेने साखर कारखान्यांना केलेल्या कर्जपुरवठ्यामध्ये अपुरा दुरावा निर्माण झाला. त्यामुळे कारखान्यांची बॅंक खाती अनुत्पादक कर्जाच्या वर्गवारीत (एनपीए) जाण्याची भीती व्यक्‍त करण्यात येत होती. परिणामी, साखर कारखान्यांना यंदाचा २०१८-१९ चा गाळप हंगाम सुरू करण्यास अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते. 

या संदर्भात केंद्र सरकारने साखरेचे मूल्यांकन २९०० रुपये प्रतिक्‍विंटल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कारखान्यांना ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत उचल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तरीही ऊस उत्पादकांना हमीभाव देण्यासाठी कारखान्यांना निधी कमी पडत होता. ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर राज्य बॅंकेने गेल्या ९० दिवसांच्या सरासरीवर साखरेचे मूल्यांकन २९०० रुपयांवरून तीन हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे बॅंकेचा कर्जपुरवठा असलेल्या साखर कारखान्यांना सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचा जादा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे शक्‍य होईल; तसेच येत्या गाळप हंगामात पूर्वहंगामी खर्च करण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल, असे राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.

साखरेच्या मूल्यांकनात वाढ केल्यामुळे कारखान्यांवरील बराचसा आर्थिक भार कमी होईल. त्यामध्ये राज्य बॅंकेकडे साखर तारण ठेवून कर्ज घेतलेल्या कारखान्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. येत्या काही दिवसांत साखरेच्या मूल्यांकनात आणखी वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. ही वाढ प्रतिक्‍विंटल तीन हजार रुपयांवरून ३१०० रुपये असेल. 
- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बॅंक