पुणे - शहरात (Pune City) हजारो होर्डिंग (Hording) असताना त्यातील २ हजार २०० पेक्षा होर्डिंग व्यावसायिकांनी २०१४ पासून शुल्क (Fee) भरले नसल्याने महापालिकेच्या (Pune Municipal) लेखापरिक्षण विभागाने तब्बल १५९ कोटी १० लाख २२ हजार ८७९ रुपयांची वसूली (Recovery) काढली आहे. लेखापरीक्षण विभागाने ही रक्कम वसूल करण्यासाठी स्थायी समितीसमोर लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला आहे.

पुणे शहराच्या सर्वच भाग होर्डिंगचा सुळसुळाट झाला आहे, त्यावर महापालिकेला नियंत्रण ठेवताना नाकी नऊ येत आहे. होर्डिंगची परवानगी घेतल्यानंतर त्यासाठी महापालिकेचे प्रति मिटर २२२ रुपये इतके शुल्क भरावे लागते. तसेच दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करतानाही ही शुल्क आकारले जाते. जर वेळेत शुल्क भरले नाही तर महापालिकेकडून पाच पट दंड आकारला जातो. महापालिकेच्या लेखापरिक्षण विभागाने आकाश चिन्ह विभागाकडील २०१४-१५ ते २०२०-२१ या वर्षातील प्रकरणांची तपासणी केली. त्यामध्ये आक्षेपार्ह बाबी व वसूलपात्र रक्कम दाखविण्यात आली आहे.

महापालिकेने परवाना शुल्क न भरणाऱ्यांसाठी तडजोड शुल्क पाचपट निश्‍चीत केले होते, पण त्याविरोधात होर्डिंग व्यावसायिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यात पाच पट शुल्क घेणे अयोग्य असल्याचा निर्णय देण्यात आला. त्यानुसार लेखापरिक्षण विभागाने केलेल्या तपासणीत २०१४-१५ पासूनचे परवाना शुल्क रक्कम ६९ कोटी ३२ लाख, तडजोड शुल्क ३ कोटी ६९ लाख आणि २०२०-२१ या वर्षाचे शुल्क ३२ कोटी ६३ लाख रुपये आहे. तसेच मागील अहवालातील ५३ कोटी ४४ लाख रुपये रक्कम पालिकेला मिळालेली नाही. अशी १५९ कोटी १० लाख रुपये रक्कम येणे बाकी आहे. त्यासंदर्भात आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा असा अहवाल मुख्य लेखा परिक्षक अमरिश गालिंदे यांनी स्थायी समितीला सादर झाला आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.