पुणे - समाविष्ट २३ गावांतील (Villages) बांधकाम परवानगी बरोबरच पाणीपुरवठा, घनकचरा, सांडपाणी व्यवस्थापनापासून पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी आता ‘पीएमआरडीए’ (PMRDA) (पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण)वर येऊन पडली आहे. एवढेच नव्हे, तर या भागात करावयाच्या विकासकामांसाठीच्या निविदा (Tender) काढून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकारदेखील ‘पीएमआरडीए’ला मिळाले आहेत. त्यामुळे गावे महापालिकेच्या हद्दीत आणि सूत्रे ‘पीएमआरडीए’च्या हाती, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. (23 Villages Included in Pune Municipal Sources to PMRDA)

राज्य सरकारने ३० जून रोजी महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावे समाविष्ट करण्याबाबतचे अंतिम आदेश काढले. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून या गावांचे पालकत्व महापालिकेकडे आले होते. परंतु १४ जुलै रोजी स्वतंत्र आदेश काढून या गावांसाठी ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून ‘पीएमआरडीए’ची नियुक्ती केली. त्यामुळे या गावांचा विकास आराखडा आणि बांधकाम परवानगीचे अधिकार हे ‘पीएमआरडीए’ला गेले असल्याचे मानले जात होते. प्रत्यक्षात केवळ विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे एवढ्यापुरतेच हे अधिकार ‘पीएमआरडीए’ला गेलेले नाहीत. तर सर्वच अधिकार हे विशेष प्राधिकरण म्हणून ‘पीएमआरडीए’ला मिळाल्याचे महापालिकेचे अस्तित्व हे या गावांमध्ये केवळ नावापुरते राहणार असल्याचे समोर आले आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ कायद्यातील (एमआरटीपी ॲक्ट) ज्या कलमांच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे. त्यातील कलम ‘४२ च’नुसार या गावांचे सर्वाधिकार हे ‘पीएमआरडीए’ला गेले आहे. या गावांचा विकास आराखड्याबरोबरच पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, मैलापाणी व्यवस्थापन, बांधकाम परवानगी आणि शुल्क आकारणे, कर संकलन, पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविणे, त्यांना मान्यता देण्यापर्यंत सर्व अधिकार हे ‘पीएमआरडीए’ला प्राप्त झाले आहेत.

‘एमआरटीपी ॲक्ट’ काय सांगतो?

‘एमआरटीपी ॲक्ट’मधील ‘४२ च’ नुसार हे सर्व अधिकार ‘पीएमआरडीए’ला गेले असले, तरीदेखील या कलमातील उपकलम चारनुसार राज्य सरकारच्या मान्यतेने हे अधिकार त्यांच्या (२३ गावांत) कार्यक्षेत्रात कामे पार पडणाऱ्या कोणत्याही प्राधिकरणाला हे अधिकार देता येतील, अशी तरतूद आहे. त्या तरतुदीचा वापर करून ‘पीएमआरडीए’ विकास आराखडा स्वतः जवळ ठेवून पायाभूत सुविधांचे कामे महापालिकेकडे सोपविणार का, तसेच महापालिका ते स्वीकारणार का, हा या पुढील काळात उत्सुकतेचा विषय ठरणार आहे. कलम ‘४२ ग’नुसार या गावांच्या विकासासाठी समिती गठित करावी लागणार आहे. या समितीवर पालकमंत्री, महापालिकेचे महापौर, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समितीचे सभापती अशा सदस्यांचा समावेश असणार आहे. समितीच्या माध्यमातून या गावांचा कारभार करता येणार आहे.

तेवीस गावांसाठी राज्य सरकारने ‘एमआरटीपी ॲक्ट’ कायद्यातील ज्या तरतुदीनुसार विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘पीएमआरडीए’ची नियुक्ती केली आहे, त्या कलमानुसार गावे महापालिकेच्या हद्दीत गेली असली, तरी सर्व अधिकार हे ‘पीएमआरडीए’ला प्राप्त आहेत. परंतु हे प्राधिकरण दैनंदिन कामे पार पाडण्याची जबाबदारी सरकारच्या मान्यतेने महापालिकेला देऊ शकते.

- रामचंद्र गोहाड, माजी नगररचना संचालक