पुणे : गाव असो कि शहर बाटली आडवी करण्यासाठी (दारूबंदीसाठी) अनेक आंदोलन होतात. दारूबंदीसाठी सत्तर टक्के ग्रामस्थांची सहमती आवश्‍यक असते. दारूमुळे अनेकांच्या संसाराची राखरांगोळी होते. राज्य सरकारला त्यातून मोठा महसूल मिळत असल्यामुळे ते बंद करीत नाही. मात्र कोरोनामुळे पुणे, पिंपरी- चिंचवड महापालिकांसह जिल्ह्यातील तब्बल पंचवीस टक्के परमिट बार बंद झाले आहेत. त्यामुळे अनेकांना शक्य झाले नाही ते कोरोनाने बाटली आडवी केली आहे.

अनेकजण लाखो रूपये भरून परमिट बार, बीअर शॉपी किंवा वाईन शॉप्सचे परवाना घेतात. यातून राज्य सरकारला दरवर्षी मोठा महसुल मिळतो. मात्र दारूमुळे अनेकांच्या संसाराची राखरांगोळी होते. यामध्ये कुटुंबाचे आर्थिक नुकसान होऊन महिलांना मानसिक व शारिरीक त्रासाला सामोरे जावे लागते. तर याचा परलहान मुलांवर व मानसिक स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते लोकसहभागातून दारूबंदीचे आंदोलन करतात. काही ठिकाणी ‘बाटली आडवी’चे प्रयोग यशस्वी होतात. मात्र काही दिवसच दारूबंदी होते. त्यानंतर ती पुन्हा सुरू होतात. मात्र वर्षानुवर्ष ज्यांना हे परमिट बार, बीआर शॉपी बंद करता आले नाही. ते कोरोनाने शक्य केले आहे. त्यामुळे महिला वर्गाला थोडासा तरी दिलासा मिळणार आहे.

गेल्या वर्षांपासून कोरोनाच्या पाश्‍वभूमीवर पुणे, पिंपरी -चिंचवड महापालिकांसह जिल्ह्यातील तब्बल साडेचारशे ‘परमिट बार’चे नुतनीकरणच झाले नाही. यातील अनेकांचे व्यवहार बंद आहेत. तर काहींनी बार बंद करीत असल्याचे अर्ज राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला केले आहे. अनेकांना बारचे भाडे भरणे सुद्धा त्यांना शक्य झाले नसल्यामुळे त्यांनी परवाने परत केले आहे. त्यांना परमिट बार परत सुरू करायचे झाल्यास नियमित शुल्कासह २४ टक्के अतिरिक्त शुल्क भरून परवाने घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे हे परवाने कायमचेच रद्द होणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे म्हणणे आहे.

‘‘ वर्षभरात कोरोनामुळे तोट्यात जाणारे कोरेगाव पार्क, कल्याणीनगर, येरवडा, चंदननगर, खराडी आदी परिसरातील सव्वाशे परिमिट बार बंद झाले आहेत. तर पन्नासजणांनी परमिट बारचा परवाना परत केला आहे.’’

- नंदकुमार जाधव, निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे