पुणे - पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात गेल्या पाच महिन्यांत (एप्रिल ते ऑगस्ट) तब्बल एक लाख दस्तांची नोंदणी झाली आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला पुण्यातून तब्बल दोन हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. तर राज्यात याच पाच महिन्यांत १० लाख २८ हजार ९४६ दस्तनोंदणी झाली आहे. यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत १५ हजार ८०४ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.
नोंदणी विभागाला चालू आर्थिक वर्षात राज्य सरकारकडून ४५ हजार कोटींचे उद्दिष्ट दिले आहे. एकूण उद्दिष्टाच्या ३५.१२ टक्के इतका महसूल जमा झाला आहे. तर पुणे शहराला आठ हजार ५०० कोटी रुपयांचे उदिष्ट दिले असून त्यापैकी २९ टक्के महसूल पाच महिन्यांत जमा झाला आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात मिळून सुमारे २७ दस्तनोंदणी कार्यालय आहेत. एप्रिलपासून जुलैअखेर या कालावधीत ९४ हजार ८१८ दस्त नोंदणी झाली. त्यातून दोन हजार ४४६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यामध्ये या महिन्यांच्या पंधरा दिवसांत आणखी भर पडली असल्याचे सह जिल्हानिबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगाणे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
काय आहे स्थिती?
राज्याला महसूल मिळवून देण्यात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो.
जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती वा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध दस्तांच्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते.
रेडी रेकनरच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे दर नव्याने जाहीर करते.
ती किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रक्कम (मुद्रांक शुल्क) मानली जाते.
मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून नोंदणी विभागाकडे हा महसूल जमा होतो.
राज्यामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
शहरांच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर फ्लॅट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत.
पुणे, मुंबई, ठाणे आणि नाशिक या शहरांत मोठ्या प्रमाणावर नागरिकरण होत आहे.
यामुळे दस्त नोंदणीतून सरकारला महसूल मिळतो.
म्हणून आहे महत्त्व...
राज्य सरकारकडून रिंगरोड, मिसिंग लिंक, रस्ते, सिंचन प्रकल्प, विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प आदी मोठी प्रकल्पांची कामे हाती घेतली आहेत.
सरकारला विविध योजना, विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते.
दस्तनोंदणीतून जमा होणारा हा महसूल विविध विकास कामांवर खर्च केला जातो.
जमा होणाऱ्या महसुलाच्या आकडेवारीवरूनच कोणत्या कामांसाठी किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा याचा निर्णय होत असतो.
जमा होणाऱ्या निधीच्या आधारेच विविध प्रकल्प अथवा योजनांची घोषणा होत असते.
त्यामुळे नोंदणी विभागाकडे जमा होणाऱ्या महसुलाकडे राज्य सरकारचे विशेष लक्ष असते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.