पुणे : भविष्यात सक्षम पर्याय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर राज्यात सर्वत्र वाढत आहे. त्यामुळे येत्या दोन-तीन वर्षांत राज्यात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात चार्जिंग स्थानके निर्माण होतील. एकात्मिक बांधकाम नियमावलीनुसार, सरकारी कार्यालये, मॉल, व्यावसायिक संकुले, गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये तीस टक्के पार्किंगच्या जागांवर चार्जिंगची सुविधा बंधनकारक केली जाणार आहे,’’ अशी माहिती पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी दिली.

सिंचननगर मैदानावर राज्य सरकार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) संयुक्त विद्यमाने आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या (एमसीसीआयए) सहकार्याने आयोजित पहिल्या पुणे पर्यायी इंधन परिषदेच्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. राज्याचे प्रधान सचिव आशुष कुमार सिंह, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबलगन, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त सुहास दिवसे, एमपीसीबीचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, एमसीसीआयएचे अध्यक्ष सुधीर मेहता आणि महासंचालक प्रशांत गिरबने यावेळी उपस्थित होते.

ठाकरे म्हणाले, ‘‘पुणे परिसरात पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांचे उत्पादन करणाऱ्या आणि या क्षेत्राशी संबंधित विविध उद्योग येत असून भविष्यात पुणे या क्षेत्राचे नेतृत्व करेल आणि इतरांना पुण्याचे अनुकरण करावे लागेल. प्रदूषण मुक्ती, रोजगार उपलब्धता आणि पर्यायी इंधनाचा उपयोग वाढविण्यासाठी असे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. पर्यायी इंधनावरील वाहनांमुळे महापालिकांच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेवरील खर्च कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे अशा वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहे.

राज्यात ‘थ्री-व्हीलर’ चांगली सुरू

राज्यात राजकीय प्रदूषण वाढले आहे का, या प्रश्न विचारला असता ठाकरे म्हणाले, ‘‘राज्यात ‘थ्री-व्हीलर’ चांगल्या प्रकारे सुरू आहे. महागाईबद्दल मी काही बोललो तर राजकीय अर्थ काढला जाईल. परंतु, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगचा खर्च हा पेट्रोल-डिझेलच्या दराच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.’’

केंद्राच्या स्क्रॅपिंग धोरणाची अंमलबजावणी करणार

इलेक्ट्रिक व पर्यायी इंधनावर आधारित वाहन क्षेत्रातील स्टार्टअपच्या क्षमता वृद्धीवरही भर दिला जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगचे तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत असून, बॅटरी अदलाबदल व पर्यायी इंधन पुरवठा स्थानके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या स्क्रॅपिंग धोरणाची राज्यात लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असे ठाकरे म्हणाले.