पुणे - पुणे जिल्ह्याच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यातील सुमारे ३०३ कोटी रुपयांची विविध विकासकामे सुरु करण्यास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी (ता.३) मंजुरी दिली. ही सर्व विकासकामे नियोजनबद्ध पद्धतीने दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करावीत, असा आदेश त्यांनी यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना दिला. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्यावतीने केल्या जाणाऱ्या आणि निधीअभावी रखडलेल्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यातील विकासकामांना मंजुरी देण्यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतलीय या बैठकीत या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.

पुणे जिल्हा परिषदेने चालू आर्थिक वर्षाच्या (सन २०२२-२३) अर्थसंकल्पात नमूद केलेली जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीच्या माध्यमातून केली जाणारी विकासकामे निधीअभावी रखडली आहेत. हे आर्थिक वर्ष सुरु होऊन सात महिन्यांचा कालावधी लोटून गेला तरी, जिल्हा परिषदेला नियोजन समितीचा निधी गरजेनुसार मिळू शकला नाही. त्यामुळे यातील अनेक विकासकामे ही निधीअभावी रखडली आहेत. याबाबतचे वृत्तही सकाळने २६ आक्टोबर २०२२ ला प्रसिद्ध केले होते.

चालू आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर सुमारे तीन महिन्यांच्या आतच तत्कालीन महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. हे सरकार कोसळताच नवीन सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व कामांना तत्काळ स्थगिती दिली होती. परिणामी १ एप्रिलपासून जुलै २०२२ अखेरपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीचा निधी हा जिल्हा परिषदेला मिळू शकला नाही. त्यातच जिल्ह्याचे नवे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक आराखड्यांतील विकासकामांचा फेरआढावा घेतला होता. या फेरआढाव्यात वार्षिक आराखड्यात काही बदलही पाटील यांनी केले होते.