पुणे : पुणेकरांची मिळकतकराची काढून घेण्यात आलेली सवलत आणि लादण्यात आलेली ४० टक्क्याच्या वसुलीच्या निर्णयाकडे महिनोंमहिने दुर्लक्ष केले जात असताना विधिमंडळ अधिवेशनात मात्र याकडे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी लक्ष गेले आहे.

भाजपच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. त्यानुसार पुढच्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहे. तर, राष्ट्रवादीच्या काँग्रेसच्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यावर आंदोलन करून याविषयाकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

राज्य सरकारने १९७० पासून पुणे महापालिकेतील मिळकतकराची सवलत ४० टक्के सवलत रद्द करायला लावली. यामध्ये महापालिकेने नियुक्त केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रत्येक मिळकतीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये जेथे भाडेकरू राहत आहेत त्यांची ४० टक्के सवलत रद्द केली.

तसेच ज्यांची घरे बंद आहेत, त्यांचे दुसरे घर असणार असा अंदाज लावत त्यांचीही सवलत काढून घेतल्याचा प्रकार घडला आहे. अशा प्रकारे ९७ हजार ५०० नागरिकांची सवलत काढून घेतली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १ एप्रिल ते ३१ मे २०२१ या कालावधीत ३३ हजार जणांना मेसेज पाठवले आहे. त्यानंतर २३ आॅगस्ट २०२२ रोजी एकाच दिवशी ६० हजार जणांना मेसेज पाठवले गेले आहेत.

त्यामुळे एकच खळबळ उडाली होती. ‘सकाळ’ने हा प्रश्‍न उचलून धरला. त्यावर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षाच्या ४० टक्के रकमेच्या वसुलीला स्थगिती दिली दिली आहे. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे महापालिकेत एक बैठक घेतली, त्यानंतर यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक होईल असे सांगण्यात आले. पण गेल्या तीन महिन्यात या बैठकीसाठी मुहूर्त मिळालेला नव्हता.

भाजप शिष्टमंडळाची भेट

मुंबईत विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना आज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली.

स्वतः वापर करत असलेल्या नागरिकांची मिळकतकरावरील ४० टक्के सवलत काढून घेऊ नये आणि देखभाल दुरुस्तीचा खर्चाची फरकाची रक्कम एप्रिल २०१० पासून वसूल केली जाणार आहे. ही वसुली केली जाऊ नये अशा दोन मागण्या करण्यात आल्या.

महापालिकेच्या सभागृहाने २०१९ आणि २०२२ ला  या सवलती पुन्हा मिळाव्यात यासाठीचा ठराव केला आहे. मात्र, त्याचा अद्याप निर्णय घेतलेला नाही हे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पुढच्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधीमंडळातील पायऱ्यांवर आंदोलन करून नौटंकी केली आहे, अशी टीका मोहोळ यांनी केली.

राष्ट्रवादीचे आंदोलन

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, सुनील भुसारा, शेखर निकम यांनी ४० टक्के सवलत लागू करा, तीन वर्षाची वसुली रद्द करा अशी मागणी करत विधीमंडळाच्या पायऱ्यावर आंदोलन केले. हा निर्णय रद्द न केल्यास या थकबाकीमुळे प्रतिवर्ष २४ टक्के व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे तात्पुरती स्थगिती उपयोगाची नाही. यावर कायमचा तोडगा काढला पाहिजे, अशी मागणी यावेळी तुपे यांनी केली.

नव्या बिलांमुळे नागरिकांमध्ये धास्ती

१ एप्रिल २०२३ पासून पुणेकरांना आगामी वर्षाचे मिळकतकराचे बिले हातात पडणार आहे. त्यामध्ये ज्या नागरिकांनी ४० टक्के फरकाची रक्कम भरलेली नाही, त्यांना त्या बिलासह मोठी रक्कम बिलात दिसणार आहे.

महापालिका आयुक्तांच्या स्थगितीनंतर राज्य सरकारकडून कोणतीही नवीन निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे पुणेकरांना आता किती वाढीव रक्कम येणार, किती कर भरावा लागणार याबद्दल धास्ती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे याबाबत सरकारकडून लगेच निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे.  

‘‘मिळकतकराच्या प्रश्‍नावर आज पुण्यातील आमदार आणि लोकप्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची भेट झाली त्यामध्ये स्वतः वापर करत असलेल्या निवासी मिळकतींची ४० टक्के सवलत काढण्यात येऊ नये. देखभाल दुरुस्तीचा खर्च एप्रिल २०१० पासून १५ टक्के ऐवजी १० टक्के करून त्याच्या पाच   टक्क्यांचीही वसुली केली जाऊ नये अशी मागणी केली आहे. त्यास दोघांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, पुढच्या आठवड्यात बैठक घेण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.’’

- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री,

‘‘आॅगस्ट २०१९ मध्ये युती सरकार असताना मिळकतकराची १९७० पासूनची सवलत काढली गेली. २०२१ मध्ये आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३२० अंशतः रद्दबादल करण्याची शिफारस केली करताना अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ नये यासाठी पुणेकरांच्या हिताचा बळी दिला व महाविकास आघाडी सरकारने २०१८ पासून थकबाकी पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्याची भूमिका घेतली. हा तिढा सोडवायचा असेल तर सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला ठराव क्रमांक ३२०अंशतः निलंबित करण्याचा २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करावा आणि महापालिकेने मंजूर केलेला ठराव क्रमांक ३२० हा जसाच्या तशा मंजूर केला तरच पुणेकरांना दिलासा मिळेल.’’

- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच