पुणे : 'कोरोना'च्या संकटावर मात करून  शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने कंबर कसली आहे. विद्यापीठातील पदवी व पदव्युत्तचा किमान ४० टक्के अभ्यासक्रम 'ई लर्निंग' झाला पाहिजे, यासाठी प्राध्यापकांनी यात जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत, असे निर्देश कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी दिले आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) जुलै महिन्यात परीक्षा आणि सप्टेंबर पासून नवीन वर्षाचे वर्ग सुरू करण्यासाठी  नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानंतर पुणे विद्यापीठ ही त्यासाठी कामाला लागले आहे. कुलगुरू करमळकर यांनी यासंदर्भात गुरूवारी कार्यालयीन आदेश काढले आहते. 
प्रत्येक अभ्यासक्रमात प्राधान्याने सुधारणा करून तो विद्यापीठाच्या नियमानुसार त्याची रचना करावी. 

- आपापल्या गावी पुन्हा परतायचंय? मग करावी लागणार ही प्रक्रिया पूर्ण!

'सोशल डिस्टंन्सींग'च्या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती हा महत्त्वाचा मुद्दा या वर्षात रहाणार आहे. विद्यार्थ्यांना घरातून शिकता यावे यासाठी त्यादृष्टीने अभ्यासक्रम आवश्यक आहे. विद्यापीठात शिकवला जाणारा पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम किमान ४० टक्के आॅनलाईन शिकवता येईल यासाठी तयारी करावी. यासाठी प्राध्यापकांना आॅनलाईन साहित्य निर्मितीसाठी 
जास्तीत जास्त या कामात सहभागी व्हावे लागणार आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर 'स्वयं', 'इ-पाठशाळा' अशा अॅपवर मोठ्या प्रमाणात इ कंटेन्ट उपलब्ध आहे. तसेल जागतीक पातळीवर ही अनेक ठिकाणी पदवी, पदव्युत्तरच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त असेल असे साहित्य आहे. हे साहित्य संकलीत करावे, त्यानंतर त्यास विद्यापीठाकडून प्रमाणित करून घेतले जाणार आहे. 

- 'दादाजी तुम्ही कुठे आहात?'; कणखर गृहमंत्र्यांचा लाडक्‍या नातींसाठी तुटतोय जीव!

ऑनलाईन कंटेन्ट निर्मितीसाठी पुणे विद्यापीठातील 'इएमएमआरसी', 'इ कंटेन्ट डेव्हलपमेंट स्टुडिओ' यासारख्या सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा वापर केला जावा. 
यासाठी प्रत्येक विद्याशाखेचे अधिष्ठातांना लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. समन्वयक म्हणून जयकर ज्ञानस्त्रोत केंद्राच्या संचालिका डाॅ. अपर्णा राजेंद्र यांच्याकडे  जबाबदारी दिली आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

पुढील काही महिन्यात अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे, ऑनलाईनसाठी पुरक बदल करणे हे काम करताना व सुविधा, आवश्यक संदर्भ उपलब्ध करून देणे, निर्माण झालेला इ-कंटेन्ट स्टोअर करणे अशी यामाध्यमातून होणार आहेत, याबाबत आदेशात नमूद केले आहे.