पुणे - औद्योगिक वापरासाठी सवलतीत जमीन घेऊन उद्योग सुरू न करणाऱ्यांवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. कासार आंबोली (ता. मुळशी) येथे सवलतीच्या दरात घेतलेली जमीन परस्पर विक्री केल्याप्रकरणी ऍटलस कॉप्को (इंडिया) कंपनीला जिल्हा प्रशासनाने 46 कोटी 38 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास ती जमीन सरकारजमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने उद्योजकांना सवलतीच्या दरात जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऍटलस कॉप्को कंपनीने औद्योगिक वापरासाठी अरविंद देशपांडे यांच्याकडून कासार आंबोली येथील जमीन घेतली होती. ही जमीन अन्य एका कंपनीला परस्पर विकण्यात आल्याची तक्रार जमीनमालक देशपांडे यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे यांच्याकडे केली होती. याबाबत सुनावणी घेण्यात आली. देशपांडे यांच्या तक्रारीत काही तथ्य नसल्याचा दावा कंपनीकडून करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर या कंपनीने शर्तभंग केल्याचे समोर आले. त्यावर सध्याच्या बाजारमूल्याच्या 75 टक्के दराने दंडाची रक्कम आकारण्याचे आदेश अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी काळे यांनी दिले आहेत. या कारवाई संदर्भात कंपनीशी संपर्क साधला असता संबंधित कोणी अधिकारी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. 

औद्योगिक वापरासाठी घेतलेल्या जमिनीचा वापर दहा वर्षांत त्याच कामासाठी करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा ती जमीन मूळ मालकाला जुन्या दराने परत करावी लागते. काही ठिकाणी परस्पर जमीन विक्री केल्याचे समोर आले आहे. त्यांचा शोध घेण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. 
- रमेश काळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी