पुणे : पुणे आणि मुंबईमध्ये महाराष्ट्रभरातून विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असले तरी अद्याप आर्थिक मागास वर्गातील (इकॉनॉमिक बॅकवर्ड क्‍लास - ईबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारले गेले नसल्याने विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. 47 वर्षांपूर्वी अशा प्रकारचे वसतिगृह उभारावे असे आदेश देण्यात आले होते, पण याकडे दुर्लक्ष केले गेल्याचे समोर आले आहे. याबाबत उच्च शिक्षण विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर वसतिगृह उभारण्यासाठी सविस्तर अभिप्राय देण्याचे आदेश पुणे आणि मुंबई विभागाच्या उच्च सहसंचालकांना देण्यात आले आहेत.

- धक्कादायक! मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांचे फोन टॅप​

शासनातर्फे आदिवासी, मागासवर्गीय यासह इतरांसाठी वसतिगृह सुरू केले जातात. याठिकाणी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरात राहण्याची मोफत सोय होत असल्याने शिक्षणासाठी येऊ शकतात. महाराष्ट्र शासनाने 3 जुलै 1973 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यामध्ये 11 ईबीसी वसतिगृह सुरू केले होते, पण गेल्या 47 वर्षात पुणे आणि मुंबई विभागात ईबीसी मुला-मुलींसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात आलेले नाही.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून 'ईबीसी' विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उच्च शिक्षणासाठी पुणे आणि मुंबईला येतात. हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांच्या निवासाची व्यवस्था पुणे आणि मुंबईत होत नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडून गावी जातात. जे विद्यार्थी सध्या राहत आहेत, त्यांना महिन्याला दोन हजारांपासून ते 8 हजारपर्यंत दरमहा भाडे द्यावे लागत आहे. त्यामुळे
पुणे-मुंबई विभागात ईबीसी मुला-मुलींसाठी नवे वसतिगृह उभारणे आवश्‍यक आहे.

- सायबर चोरट्याचा पराक्रम; परस्पर कर्ज मंजूर करून घेत तरुणाला साडेचार लाखांना गंडवले!

सुराज्य विद्यार्थी संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अमर एकाड यांनी यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. धनराज माने यांच्याकडे एक हजार क्षमतेची दोन स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन यासंदर्भात सविस्तर प्रस्ताव अभिप्रायासह सादर करण्याचे आदेश पुणे आणि मुंबई उच्च संचालनालय दिले आहेत. या विभागाचे अधीक्षक र. वि. चोपडे अधीक्षक संबंधित कार्यालयास पाठविले आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)