पिंपरी - शहरातील पाणीगळती थांबविण्यासाठी अनधिकृत नळजोडावर कारवाई करण्याची मोहीम पालिकेने तीव्र केली असून, आजपर्यंत ४९९ नळजोड तोडले आहेत. दंडात्मक कारवाई करून सुमारे तीन हजारांपेक्षा अधिक नळजोड अधिकृत करण्यात आले. झोपडपट्टीतील अनधिकृत नळजोड कायम करण्यासाठी दंडाची रक्कमही कमी केली असून, पालिकेकडे अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे.

शहरातील पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर होत असल्याने त्यावर उपाय योजण्यात येत आहेत. शहरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यामुळे अनधिकृत नळजोडाची संख्या वाढली. ते जोड घेताना अनेकदा जलवाहिनीतून गळती सुरू होते. शहरात पाणीगळती मोठ्या प्रमाणात असून, सुमारे ४० टक्के पाणीपुरवठ्याची रक्कमच महापालिकेला मिळत नाही. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात महापालिकेने पाणीपट्टीत वाढ केली.

त्याच वेळी अनधिकृत नळजोड नियमित करून घेण्यासाठी दंडात्मक तरतूद आखण्यात आली. त्याबाबतचे धोरण महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्य केले. सर्वसाधारणपणे नऊ हजार तीनशे रुपये भरून निवासी नळजोड कायम करण्यात येत आहेत. झोपडपट्टीतील अनधिकृत नळजोड कायम करण्यासाठी दोन हजार नऊशे रुपये आकारण्यात येतात.

शहरामध्ये ऑक्‍टोबरमध्ये बऱ्याच भागात पाणीपुरवठा विस्कळित झाला. त्याचे पडसाद सर्वसाधारण सभेत उमटले. तेव्हा अनधिकृत नळजोड कायम करण्याबाबत संबंधितांना १५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. शहरात सुमारे सोळा हजारांपेक्षा जादा अनधिकृत नळजोड असल्याचे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट केले होते. त्यांच्यावर कारवाई करतानाच शहरात २४ बाय सात योजनेअंतर्गत नवीन जलवाहिनी टाकण्याच्या कामामुळे अनेक अनधिकृत नळजोड काढून टाकता येतील, तसेच पाणीगळतीही कमी होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्यात सुधारणा होईल.

महापालिकेने एक महिनाभर लोकांकडून अर्ज स्वीकारण्यात आले. त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यांत सर्व प्रभाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत अनधिकृत नळजोड तोडण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली. ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत सर्वाधिक ११६ नळजोड तोडण्यात आले, तर ‘इ’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत सर्वांत कमी ४२ नळजोड तोडण्यात आले.