पुणे - महसूल आणि अन्य सरकारी कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या सेवा अर्जांबाबत कालमर्यादेतच निर्णय घ्यावेत. वेळेत सेवा न दिल्यास त्या अधिकाऱ्याच्या वेतनातून पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्यात येईल. अपीलीय अधिकाऱ्यांनी वेळेत अपिलावर निर्णय न दिल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक आणि शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असे राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी बजावले.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या अंमलबजावणीबाबत जिल्ह्यातील सर्व विभागांची आढावा बैठक शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

आयुक्त शिंदे म्हणाले, नागरिकांना सेवा मिळण्याचा हक्क कायद्याने दिला आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना वेळेत सेवा मिळेल याकडे लक्ष द्यावे. या कायद्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घ्यावे. कार्यालयांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांचे फलक लावणे बंधनकारक असून, विभागाच्या संकेतस्थळ, पोर्टलवरही माहिती देणे अनिवार्य आहे.

आणखी ५९ सेवा लवकरच ऑनलाइन

महसूल विभागाने ४० सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करुन दिल्या असून, आणखी ५९ सेवा ऑनलाइन करण्याचे नियोजन आहे. सध्या एक हजार ४३२ महा ई-सेवा केंद्राद्वारे ही सुविधा सुरू आहे. आवश्यक ७८१ केंद्रे महिनाभरात सुरू करण्यात येतील. ऑनलाइन सातबारा व इतर अभिलेख डाऊनलोड करुन घेण्याचे मोठे प्रमाण आहे. जिल्ह्यात फेरफार अदालतीचे दर महिन्यात आयोजन करण्यात येते. आजअखेर १२ लाखांहून अधिक फेरफार मंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी दिली.

सरकारी कार्यालयांमध्ये नागरिकांना कायद्याने अपेक्षित सेवा पारदर्शक पद्धतीने, तत्परतेने आणि कालमर्यादेत उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे.

- दिलीप शिंदे, मुख्य सेवा हक्क आयुक्त.

पुणे जिल्ह्यातील स्थिती (वर्ष २०२१-२२) :

एकूण प्राप्त अर्ज १४ लाख ४७ हजार

निकाली काढलेले अर्ज १३ लाख ४६ हजार.