पुणे - शहरात स्मार्टसिटी कडून सुर असलेले अनेक प्रकल्प अर्धवट असताना आता आणखी एक प्रकल्प शहरात केला जात आहे. १२५ सिग्नलच्या देखभाल दुरुस्ती व संचलनासाठी अडॅप्टीव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (एटीएमएस) अमलात आणली जाणार आहे. पुढील पाच वर्षासाठी ५७ कोटी ९४ लाख रुपये परिचालन व देखभाल खर्च करण्याच्या निविदेस आज स्थायी समितीने मान्यता दिली. याप्रकल्पामुळे शहरातील सिग्नल व्यवस्था सुधारेल असा दावा स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला आहे.

शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. सिग्नलवर लांबच्या लांब रांगा लागलेल्या असल्याने वाहनचालकांना काही वेळी एकाच चौकात दोन तीन सिग्नल सुटण्याची वाट पहावी लागते. तसेच या सिग्नलचे सिंक्रोनायझेशन झालेले नसल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. महापालिका व पोलिसांना गेल्या अनेक वर्षात सिग्नलाचा प्रश्‍न सोडवता आलेला नाही. त्यानंतर आता स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनने यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.

शहरात एकूण २६१ सिग्नल आहेत, यापैकी १२५ सिग्नलचा हा हा प्रकल्प आहे. याचा एकूण खर्च १०२ कोटी ६२ लाख असून, तो स्मार्ट सिटी करणार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ११ कोटी ५८ लाख रुपये याप्रमाणे पाच वर्षांसाठी ५७ कोटी ९४ लाख (कर अतिरिक्त) रुपयांच्या खर्चाची जबाबदारी महापालिकेवर आहे.

या प्रकल्पामुळे हे बदल होणार

एटीएमएस संगणकीय प्रणालीमुळे प्रवासातील वेळेची बचत होईल. नेटवर्क सरासरीची गती वाढेल, स्टॉप लरइल प्रतीक्षा कमी होईल, पोलिस, रुग्णवाहिका, अग्निशमन गाड्या, बीआरटी यांना ग्रीन वेव्ह वापरून आपत्कालीन स्थितीत पुढे जाण्याची परवागनी देता येईल. सिग्नल सुधारल्याने प्रवासाचा अंदाज येईल, सिग्नलची कार्यक्षमता वाढेल, सुरक्षितता वाढेल व प्रदूषण कमी करता येईल. शहरातील वाहतुकीची माहिती सामार्इक करण्यासाठी डेटा प्लॅटफॉम यातून तयार होणार आहे. एटीएमएस मध्ये जंक्शनवरील अडॅप्टिव्ह ट्रॅफिक कंट्रोलर, ट्रॅफिक लाइटस, ट्रॅफिक सेन्सॉर, व्हेरिएबल मेसेज साइन बोर्ड आणि कमांड कंट्रोल सेंटर याचा समावेश आहे.

महापालिकेकडून स्मार्ट सिटीला ४० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे आहे, सदस्यांची उत्तरे देण्यासाठी पुढच्या सभेस अधिकारी उपस्थित राहातील. तसेच याप्रकल्पाबाबत असणाऱ्या शंकांचेही उत्तर अधिकाऱ्यांकडून मिळेल. १२५ सिग्नल सुधारणेसाठी पाच वर्षासाठी महापालिका ५८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यास अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर पाच महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण होईल.’’

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती