महाराष्ट्रात २ हजार ३९४ मोठी धरणे आहेत. राज्यात एक लाख ६४ हजार दशलक्ष घनमीटर पाणी निर्माण होते. दरवर्षी त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे चाळीस हजार दशलक्ष घनमीटर पाणी मोठ्या धरणात साठवले जाते. त्यापैकी धरणातून १५ टक्के पाण्याचा वापर पिण्यासाठी होतो. शेतीसाठी ६५ टक्के तर उर्वरित पाणी उद्योगधंद्यासाठी वापरले जाते. पानशेत धरणफुटीनंतर सर्व त्रुटींचा अभ्यास करून राज्यातील सर्व धरणांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये बदल केले आहेत. पानशेत धरणफूटीच्या घटनेला आज ६० वर्ष पुर्ण होत आहे त्यानिमित्त घेतलेला धरण सुरक्षेचा आढावा....

हवामान बदलामुळे झालेली अतिवृष्टी, तत्कालीन काळात धरणाच्या बांधकामातील तंत्रज्ञानातील त्रुटी, एकसंघ कॉंक्रिटचे बांधकाम करण्याऐवजी बसविण्यात आलेले सिमेंटचे ब्लॉक तसेच सांडव्यातून पाणी बाहेर सोडण्यासाठी पुरेशी क्षमता नसल्यामुळे पानशेत धरण फुटले. या सर्व त्रुटींचा अभ्यास करून पानशेतसह राज्यातील सर्वच धरणांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करण्यात आले. सांडव्याची क्षमता पुढील एक हजार वर्षात पूर आला तरी त्याची त्याचा अंदाज बांधून सांडव्याचे नियोजन करताना उदारमतवादी धोरण स्वीकारावे लागेल. यावर होणाऱ्या खर्चात वाढ झाली तरी हरकत नाही.

धरण बांधताना त्याची उंची आणि पूर नियंत्रणाची जागा निश्चित केली जाते. पाण्याचा विसर्ग मागील काही वर्षे झालेला पाऊस, पूर पातळी याचे नियोजन करावे लागते. शास्त्रीय आधारावर आत्तापर्यंत आलेल्या पुराचे टप्पे ठरवून जल प्रचालन आराखडा तयार केला जातो. धरणामुळे पूर कमी करू शकत नाही. परंतु हवामानाचा अचूक अंदाज बांधून किती प्रमाणात धरणातून पाणी सोडावे लागेल याबद्दल माहिती असणे गरजेचे आहे. धरणाची सुरक्षितता ठेवणे हे धरण अभियंत्याची जबाबदारी असते. उत्तर प्रदेशात मोठ्या मोठ्या प्रमाणावर पूर येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी पुराच्या पाण्याच्या नियोजनासाठी जागा राखीव ठेवली जाते. परंतु महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात राज्यात अशी व्यवस्था नाही.

पुराची कारणे

१) हवामानातील बदल, अतिवृष्टी, ढगफुटी

२) नदीपात्रातील अतिक्रमण, नदीलगतचे ओढे-नाले बुजवून त्या ठिकाणी इमारती उभारल्या.

३) २०१९मध्ये कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात तसेच पुण्यातही आंबिल ओढा परिसरात अतिवृष्टीमुळे मनुष्य व वित्तहानी.

३) नदीपात्रात गेल्या पंचवीस वर्षातील आलेल्या पुराचा अभ्यास करून पूररेषा आखली जाते.

पूर नियंत्रणासाठी

• पूर व्यवस्थापन आणि नियंत्रणासाठी हवामान खाते, जलसंपदा, महसूल, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलिस यांच्यात समन्वय आवश्यक.

• धरणातून आलेले पाणी साठवण तलावात साठवणे आवश्यक.

• नदीची अतितीव्र वळणे सरळ करता येतील का हे पहावे लागेल.

• आंतर खोऱ्यातून दुसऱ्या खोऱ्यात पाणी नेणे, धरणाची क्षमता वाढवण्यासाठी उंची वाढत येईल का, अशा भौतिक उपाययोजना करणे गरजेचे.

• स्वयंचलित पर्जन्यमापक यंत्रणा, रिमोट सेन्सिंगद्वारे पूर येणाऱ्या भागात त्वरित संदेश पोचविणे, पुराचे प्रमाण हायड्रोलॉजिकल मॉडेल यंत्राद्वारे पूर नियंत्रण करणे शक्य.

• नदीपात्रातील नवीन बांधकामावर निर्बंधांसाठी ठोस नियोजन करावे

• पारंपरिक पद्धती बाजूला सारून आधुनिक रडार, पर्जन्यमान, सरिता मापन यंत्रणेत सुधारणेची गरज.

( नंदकुमार वडनेरे - लेखक जलसंपदा विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव आहेत)

पानशेत पुर आठवताना....

• १० ऑक्‍टोबर १९५७मध्ये पानशेत धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात

• मुदतीनुसार जून १९६२ पर्यंत बांधून पुरे होणार होते.

• अनेक प्रस्तावित गोष्टी जून १९६१ पर्यंत अपूर्णच

• पाऊस झाल्यामुळे जून १९६१ अखेरीस सर्व कामे अर्धवट स्थितीत थांबवावी लागली.

• १२ जुलै १९६१ रोजी सकाळी ७ वाजून १० मिनिटांनी पानशेत धरण फुटले.

• बंड गार्डन पूल वगळता पुण्यातील तत्कालीन सर्व पूल पाण्याखाली गेले होते.

• मुठा नदीच्या दक्षिण किनाऱ्यावर असलेल्या शनिवार पेठ, नारायण पेठ, कसबा पेठ आणि सोमवार पेठ इत्यादी भागांत पुराचे पाणी शिरून हानी.

• - एकूण ७५० घरे जमीनदोस्त. २६ हजार कुटुंबांच्या घरगुती मालमत्तेची संपूर्ण हानी. दहा हजार कुटुंबे बेघर, सोळा हजार दुकानांतील वस्तू नष्ट.