पिंपरी - दररोज शंभर किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी ओल्या कचऱ्यावर स्वतःच प्रक्रिया करावी, अन्यथा कचरा उचलला जाणार नाही, अशा स्वरुपाच्या नोटीस महापालिकेने शहरातील ६१५ सोसायट्यांना दिल्या आहेत. तरीही ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया न करणाऱ्या सोसायट्यांकडून प्रशासकीय शुल्क वसूल केले जाणार असून, त्याची रक्कम निश्‍चित करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. 

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरातील सोसायट्यांनी त्यांच्याकडे निर्माण होणारा सुका व ओला कचरा वेगवेगळा करून त्यावर प्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसार आणि सरकारच्या एप्रिल २०१७ च्या निर्णयानुसार आपले घर, परिसर, व्यवसाय आदी ठिकाणी उत्पन्न होणारा ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करणे सर्वांना बंधनकारक आहे. दररोज शंभर किलोग्रॅम अथवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या संघटित संस्था व सोसायट्यांनी ज्यांचे क्षेत्र पाच हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आहे. त्यांनी कचरा निर्मितीच्या ठिकाणी कचऱ्याचे वर्गीकरण करून स्वतः ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी निश्‍चित केलेली आहे. त्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा उभारून फक्त सुका कचरा महापालिकेकडे देण्याबाबतची माहिती देण्याची मुदत २९ सप्टेंबरपर्यंत होती. तरीही बहुतांश सोसायट्यांनी ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना केली नसल्याचे प्रशासनाने केलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. हा प्रकार घनकचरा व्यवस्थापन नियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळे महापालिकेने सोसायट्यांना नोटीस दिली आहे. त्यात ‘आपल्या गृहनिर्माण सोसायटीत निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा सात दिवसांत उपलब्ध करून ती कार्यान्वित करायची आहे. त्याबाबतची माहिती लेखी स्वरुपात कळवावी,’ असे नमूद केलेले आहे.

ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा उभारण्याची नोटीस शहरांतील सर्व सोसायट्यांना बजावली आहे. तरीही यंत्रणा न उभारल्यास सोसायट्यांकडील ओला कचरा स्वीकारण्यासाठी प्रशासकीय शुल्क आकारले जाईल. प्रशासकीय शुल्क निश्‍चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
- दिलीप गावडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका