पुणे - गेली अनेक वर्षे चर्चा असलेला डिजिटल स्वाक्षरीचा सातबारा उतारा देण्याची योजना आता प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एक मेपासून राज्यातील चाळीस हजार गावांमध्ये ही योजना सुरू होणार आहे. त्यामुळे आता सातबारा उताऱ्यासाठी तलाठ्याच्या मागे पळण्याची गरज राहणार नाही. हा सातबारा उतारा खरा आहे, की खोटा हे तपासण्याचीदेखील सुविधा त्यामध्ये करण्यात आली आहे. हे उतारे शासकीय तसेच न्यायालयीन कामकाजासाठी वापरता येणार आहेत. 

ई-फेरफार, ई-मोजणी, ई-प्रॉपर्टी कार्डनंतर भूमी अभिलेख विभागाने डिजिटल सातबारा उतारे देण्याची योजना आखली आहे. नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने भूमी अभिलेख विभागाकडून सातबारा, फेरफार आदी प्रकारचे दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यापूर्वी भूमी अभिलेख विभागाकडून सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. तसेच ई-फेरफारअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर ऑनलाइन पद्धतीने नोंद घेतली जात आहे. 

याच योजनेचा पुढील भाग म्हणून नागरिकांना ऑनलाइन सातबारा उतारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सध्या राज्यात सातबारा उताऱ्यामधील चुकांची दुरुस्ती करण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली आहे. मागील वर्षी एक मेपासून राज्यात सातबारा उताऱ्यांचे चावडीवाचन करण्यात आले. त्यानंतर संगणकीकृत सातबारा आणि हस्तलिखित सातबारा यांमध्ये आढळलेल्या चुकांची दुरुस्ती करून सातबारा उतारे अद्ययावत करण्यात आले. 

कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येणार 
मागील काही वर्षांपासून सातबारा उतारा हा महाभूलेखच्या वेबसाइटवरून पाहण्याची; तसेच डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या सातबारा उताऱ्यावर "या उताऱ्याची प्रत शासकीय, बॅंका; तसेच न्यायालयाच्या कामकाजासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही,' अशी टीप असे. त्यामुळे हा सातबारा उतारा इतर ठिकाणी वापरता येत नव्हता. त्याच्या वापरासाठी तलाठ्याची भेट घेऊन त्याची उताऱ्यावर स्वाक्षरी घ्यावी लागत होती. आता मात्र डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा कोणत्याही ठिकाणी ग्राह्य धरला जाणार आहे. 

खऱ्या-खोट्याची शहानिशा शक्‍य 
जमिनीची मालकी सिद्ध करण्यासाठी सातबारा उतारा हा महत्त्वाचा दस्तावेज मानला जातो. खोटे सातबारा उतारे बनवून नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. बनावट सातबारा उतारा दाखवून त्याद्वारे कोणाची फसवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाकडून सुरक्षिततेसाठी डिजिटल सातबारा उताऱ्यावर 16 अंकी पडताळणी क्रमांक उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. भूमी अभिलेखच्या संकेतस्थळावर जाऊन हा क्रमांक टाकला की संबंधित सातबारा खरा आहे की खोटा हे समजणार आहे. 

येत्या एक मेपासून राज्यातील 40 हजार गावांमध्ये डिजिटल सातबारा उतारे देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने महसूल विभागाकडून सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. डिजिटल सातबारा उताऱ्यांमुळे नागरिकांना तलाठी कार्यालयात जावे लागणार नाही. नागरिकांना घरबसल्या सातबारा उतारे मिळणार आहेत. हे उतारे पूर्णतः मोफत असणार आहेत. 
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी तथा ई-फेरफार प्रकल्पाचे समन्वयक 

डिजिटल सातबारा उताऱ्यामुळे होणारे फायदे 
* सातबारा उताऱ्यासाठी तलाठी कार्यालयातील हेलपाटे वाचणार 
* डिजिटल सातबाऱ्याला कायदेशीर आधार असेल 
* डिजिटल सातबारा पहिल्या टप्प्यात पूर्णत: निःशुल्क 
* हव्या त्या वेळी सातबारा उपलब्ध 
* महा ई सेवा केंद्र, आपले सरकार पोर्टलवरूनदेखील सातबारा मिळणार 
* पडताळणी करण्यासाठी सातबारा उताऱ्यावर 16 अंकी नंबर 
* राज्यातील 44 हजार गावांपैकी चाळीस हजार गावांत प्रक्रिया पूर्ण