पुणे - बनावट सातबारा उतारा आणि त्याआधारे होणाऱ्या फसवणुकीस आळा घालण्यासाठी यापुढे सातबारा उताऱ्यावर संबंधित जमीनमालकाचा आधार कार्ड क्रमांक टाकण्याच्या दृष्टीने महसूल प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पुढील महिन्यांपासून ही योजना लागू करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा विचार आहे. तसे झाल्यास दस्त नोंदणीच्या वेळेस जमीनमालकाची ओळख पटण्यास मदत होणार आहे.

जमिनीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी सात-बारा उतारा आधार कार्डाशी जोडण्याचा विचार प्रशासनाकडून सुरू आहे. तसे झाल्यास ही योजना हाती घेणारा देशातील पुणे हा पहिला जिल्हा ठरणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘एनआयसी’ला (नॅशनल इर्न्फोमेशन सेंटर) सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम देण्यात आले आहे. सॉफ्टवेअरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

बनावट सात-बारा उतारा अथवा जमिनी मालकांच्या नावाशी साधर्म्य असलेली व्यक्ती उभी करून जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यातून मोठे न्यायालयीन वाद निर्माण होत असून, दाव्यांची संख्याही वाढत आहे. त्यास आळा बसावा, जमीनमालकांची तसेच खरेदीदारांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी उताऱ्यावर आधार कार्ड क्रमांक टाकणे योग्य राहील, हा हेतू या योजनेमागे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

दस्त नोंदणी कार्यालयात बायोमेट्रिक सिस्टीम पूर्वीपासूनच आहे. सातबाऱ्यावर आधार नंबर दिल्यास दस्त नोंदणीच्या वेळी नोंदणी निरीक्षकांना मालकी हक्काची खात्री करून घेणे सोयीचे होईल. पुणे शहर व जिल्ह्यात मिळून सुमारे ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक लोकांचे आधार कार्ड नोंदणीचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सातबाऱ्यावर आधार कार्डचा नंबर टाकणे शक्‍य होईल. ही बाब लक्षात घेऊन ही योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेत नमुना आठ ‘अ’ वर आधार क्रमांक टाकण्यात येणार आहे. तसेच सात-बारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक टाकताना कुटुंबातील सर्वांच्या की वैयक्तिक नावाने टाकायचा, याबाबत विचार सुरू आहे. 

सातबारा उताऱ्यावर आधार क्रमांक टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी सॉफ्टवेअर डेव्हलप करण्याचे काम एनआयसीला दिले आहे. ते सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच ते पूर्ण होईल. पुढील महिन्यापासून ही योजना सुरू करण्याचा विचार आहे.
- सौरभ राव, जिल्हाधिकारी