पुणे : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे वेश्या व्यवसाय करुन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांना उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून पुणे जिल्ह्यातील 5 हजार 296 या महिलांच्या बँक खात्याद्वारे सुमारे सात कोटी 95 लाख रुपये इतकी रक्कम दोन टप्प्यांत वितरीत करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 21 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान वेश्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या महिलांना धान्य आणि रोख आर्थिकसहाय्य अशा मुलभूत सुविधा ओळखपत्राची विचारणा न करता पुरविण्याबाबत आदेश पारित केले आहेत. त्याअनुषंगाने देह विक्री करणा-या महिलांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली.

महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे जिल्हयातील वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. गरजू महिलांना अर्थसहाय्य मिळावे यासाठी रेड लाईट एरीयामध्ये जाऊन तेथील संस्थांसोबत बैठक घेतली. जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण मंडळाने संबधित महिलांची बँक खात्याची माहिती उपलब्ध करुन लेखा शाखेकडून बँक खात्याची पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांना प्रतिमहा पाच हजार रुपये आणि ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात त्या महिलांना अतिरिक्त अडीच हजार रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2020 कालावधीसाठी पुणे जिल्हयासाठी 11 कोटी 26 लाख 65 हजार रुपयांचा निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यात जमा झाला. पहिल्या टप्प्यात फेब्रुवारीमध्ये जिल्हा एडस प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग यांच्याकडून सात हजार 11 वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांपैकी एक हजार 765 महिलांच्या बँक खात्यात प्रति महिना पाच हजार रुपयेप्रमाणे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांचे 15 हजार रुपये प्रमाणे दोन कोटी 64 लाख 75 हजार रुपये अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले. तसेच, दुसऱ्या टप्प्यात तीन हजार 531 वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांच्या बँक खात्यात प्रति महिना पाच हजार रुपये यानुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांचे 15 हजार रुपये प्रमाणे पाच कोटी 29 लाख 65 हजार अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे.