पिंपरी - गेल्या अनेक वर्षांपासून अडचणीत असलेल्या हिंदुस्तान ॲन्टिबायोटिक्‍स (एच.ए.) कंपनीला आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने ८२१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सध्या हा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट कमिटी फॉर इकॉनॉमिक्‍स अफेअर्स (सीसीए) समोर अभिप्रायासाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.

या प्रस्तावात केंद्रीय रसायन मंत्रालयाकडून ८२१ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून, त्यामध्ये कामगारांची देणी, थकीत भविष्य निर्वाह निधीची रक्‍कम, अन्य देणी याखेरीज कारखाना सुरू ठेवण्यासाठी भागभांडवल उपलब्ध करून देणे याचा अंतर्भाव आहे. कामगारांना स्वेच्छानिवृत्ती (व्हीआरएस) देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची रक्‍कम उपलब्ध करून देण्याची मागणीही या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. कंपनीमध्ये सुमारे एक हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. केंद्राकडे मागणी करण्यात आलेल्या रकमेला मान्यता मिळाल्यास त्यातील निम्म्या कर्मचाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. 

जमीन विक्रीला प्रतिसाद नाही
एच.ए.ला संजीवनी देण्यासाठी कंपनीकडे असणाऱ्या अतिरिक्‍त जमिनीची सरकारी कंपन्या आणि विविध खात्यांना विक्री करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्यावर्षी मान्यता दिली होती. कंपनीच्या मालकीच्या ६० एकर जागेची विक्री करून त्यामधून येणाऱ्या रकमेचा वापर कामगारांची थकीत देणी, भविष्यनिर्वाह निधीची रक्‍कम आणि खेळते भांडवल यासाठी करण्यात येणार होती. या जमीन विक्रीमधून अकराशे कोटी रुपयांची रक्‍कम मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, या जमिनीची विक्री न झाल्यामुळे रक्‍कम मिळू शकली नाही. खासगी संस्थांना या जागेची विक्री करावी मात्र, त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून एका समितीची नेमणूक करावी, अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी सुरू होती. मात्र, पुढे काही झाले नाही.

‘‘हिंदुस्तान ॲन्टिबायोटिक्‍स कंपनीतून निवृत्त झालेल्या आणि सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रक्‍कम थकलेली आहे. केंद्रीय रसायन मंत्रालयाने केंद्र सरकारकडे मागणी केलेल्या रक्कमेला मान्यता मिळाल्यास कंपनीचे अनेक प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. 
-अरुण बोऱ्हाडे, उपाध्यक्ष, हिंदुस्तान ॲन्टिबायोटिक्‍स मजदूर संघ