पुणे : वयाच्या ९४व्या वर्षीही जिवंत असलेल्या आजोबांना आपण हयात आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी महसूल यंत्रणेकडे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मृत ठरविलेल्या संबंधित आजोबांना विभागीय आयुक्त कार्यालयाने शहनिशा करून नुकतेच ‘जिवंत’ केले. या घटनेच्या निमित्ताने महसूल खात्यातील असंवेदनशील कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.

गणपत गोविंद पासलकर (रा. साईव, पडवळवाडी, ता. वेल्हा) असे त्या आजोबांचे नाव. धरणग्रस्त म्हणून त्यांना दौंड तालुक्यातील वरवंडमध्ये १९८२ मध्ये २ एकर जमीन राज्य सरकारने दिली. ती जमीन मिळविण्यासाठी काही लोकांनी आजोबांचा मृत्यू १९५१ मध्ये झाला आहे, असे दाखविले. त्यानुसार महसूल विभागाची कागदपत्रेही तयार झाली. पण आजोबांनी हार न मानता पाठपुरावा केला. त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आणि आजोबा हयात असल्याचा निर्वाळा दिला.

‘गणपत गोविंद पासलकर यांचा १४ मार्च १९५१ मध्ये मृत्यू झाला असून त्यांचा मयत दाखला मिळावा’, अशी याचिका नातलग मंगल तुकाराम पासलकर, शुभांगी दत्तात्रेय अवघडे, प्रतिभा शिवाजी शिंदे यांनी २०१६ मध्ये न्यायालयात केली. त्यानुसार न्यायालयाने मृत्यूचा दाखला देण्याचा आदेश संबंधितांना दिला. नंतर वारस दाखला मिळावा म्हणून त्यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने तो देण्याचा आदेश दिला.

संवेदनशीलता मेली आहे का?

गणपत गोविंद पासलकर यांचे वय ९४ वर्षे असले, तरी त्यांची प्रकृती ठणठणीत आहे. ‘सकाळ’शी बोलताना ते म्हणाले, ‘‘मी जिवंत आहे, हे दाखविण्यासाठी महसूल विभागाकडे चार वर्षे हेलपाटे मारावे लागले. सुनावणीला तीन वेळा उपस्थित राहूनही जिल्हाधिकारी कार्यालय माझे अस्तित्व कसे नाकारते? अधिकाऱ्यांची संवेदनशीलता मेली आहे का? मी लढा देत आहे म्हणून माझी जमीन वाचली, नाही तर कोणी तरी ती लाटलीच असती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा कारभार असा कसा?’’