पुणे - दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी करताना आधार कार्ड असेल तर साक्षीदाराची आवश्‍यकता नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा; परंतु युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून (यूआयडीएआय) अद्याप त्याबाबतची संगणक प्रणाली विकसित झालेली नाही. त्यामुळे दस्तनोंदणी करताना आधारबरोबरच साक्षीदारांची सध्या तरी गरज लागत असल्याचे समोर आले आहे.

खरेदीदार आणि विक्री करणाऱ्या व्यक्तींची आधार क्रमांकावरून ओळख पटविण्यासाठी इंटरनेटच्या ऐवजी नोंदणी विभागाच्या स्वतंत्र प्रणालीला ही सेवा देण्याचा प्रस्ताव नोंदणी विभागाकडून यूआयडीएआयकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर दस्त नोंदणी करताना साक्षीदाराची गरज राहणार नाही. सध्या दस्तनोंदणीसाठी गेल्यानंतर बायोमेट्रिक मशिनद्वारे संबंधित व्यक्तीची ओळख पटविण्यात येते. त्याचबरोबरच साक्षीदारही घेऊन जावे लागतात. परिणामी दस्तनोंदणी कार्यालयात गर्दी होते. ती टाळण्यासाठी आधार क्रमांक असल्यास साक्षीदाराची गरज नाही, असा बदल करून तशी अधिसूचनाही राज्य सरकारने प्रसिद्ध केली आहे. 

मात्र, आधारची सत्यता पडताळण्यासाठी बायोमेट्रिक मशिनद्वारे अंगठ्याचे ठसे घेतले जातात. इंटरनेटद्वारे या ठशांच्या नमुन्यांचे यूआयडीच्या सर्व्हरवर जाऊन पडताळणी होते. यासाठी इंटरनेट हे माध्यम महत्त्वाचे आहे. मात्र, नोंदणी विभागाकडून नेटसाठी एमपीएलएसव्हीपीएन हे स्वतंत्र नेटवर्क वापरले जाते. या नेटवर्कमुळे डेटा हा सुरक्षित राहतो.

एमपीएलएसव्हीपीएन या नेटवर्कद्वारे आधार पडताळणी करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी नोंदणी विभाग व राज्य शासनाचा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठीचा प्रस्तावही यूआयडीकडे पाठविण्यात आलेला आहे, मात्र त्यास अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.