पुणे, ता. ३ : राज्यातील १६ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आधार कार्डपासून वंचित नागरिकांसाठी तातडीने विशेष मोहीम राबवावी. तसेच जन्मनोंदणीसाठी स्वतंत्र आधार नोंदणी संच उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी प्रशासनाला दिले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बालके व कामगारांच्या प्रश्‍नांबाबत मुंबईत बैठक झाली. श्रमजीवी संघटना आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बावनकुळे म्हणाले, की आदिवासी बांधव कागदपत्रांअभावी शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध शिबिरे आयोजित करावीत.

नामंजूर वनहक्क दाव्यांचे पुनर्विलोकन :
पूर्वी नामंजूर झालेल्या वनहक्क दाव्यांचे कायद्यानुसार पुनर्विलोकन करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. ग्रामसभेकडून पट्टे न मिळालेले दावेदार किंवा अपूर्ण क्षेत्राचे पट्टे मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करावी. दावेदारांना अतिरिक्त पुरावे सादर करण्याची संधी देऊन दंड पावत्यांबाबतच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

वेठबिगारीतून मुक्तांच्या पुनर्वसनासाठी आराखडा :
पुणे, ठाणे, पालघर, नाशिक, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची प्रकरणे मार्गी लावावीत. त्यांच्या निवास, आरोग्य, शिक्षण आणि उपजीविकेचा समावेश असलेला सर्वसमावेशक पुनर्वसन आराखडा यंत्रणांनी तातडीने सादर करावा, अशा सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या.

जात प्रमाणपत्रासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका :
अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सुलभ मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करावी. यात अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि अपिलाची व्यवस्था यांची स्पष्ट माहिती असावी, असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.