पुणे - जिल्ह्यातील सुमारे अडीच हजार आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी महिलांच्या मासिक मानधनात वाढ करावी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कायम करावे, या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले. मानधनवाढीचा आदेश काढत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील. तसेच, आचारसंहितेच्या आधी वेतनवाढ दिली नाही, तर मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा आशा कर्मचाऱ्यांनी दिला.

महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीने या आंदोलनाचे आयोजन केले होते. यात पुणे जिल्ह्याच्या अडीच हजार महिलांनी सहभाग घेतला. आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी महिलांना कामावर आधारित मोबदला धरून अडीच हजार रुपये मानधन दिले जाते. हे मानधन पुरेसे नसून ते १५ ते २० हजार रुपये करावे, अशी मागणी केली जात आहे. याबाबत राज्य सरकारने सध्याच्या वेतनाच्या तिप्पट वेतन देण्याची घोषणा करूनही ते दिले जात नसल्याने राज्यात आशा कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत. दरम्यान, पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरातील महात्मा गांधी पुतळा येथून सोमवारी सकाळी समितीतर्फे जिल्ह्यातील हजारो आशा कर्मचाऱ्यांनी साधू वासवानी मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढला होता.

गुन्हे दाखल होण्याची भीती
जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्यांची पोलिसांनी नावे आणि पत्ता लिहून घेतल्याने गुन्हा दाखल होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. मात्र, माहितीसाठी आंदोलकांची नावे लिहिल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

सरकारने आशा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सरकारचा निषेध करण्यासाठी हा मोर्चा काढला. 
- नीलेश दातखिळे, निमंत्रक, महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती

अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे आशा कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १५ ते २० हजार रुपयांची वाढ करावी. 
- मंजुश्री पानसरे, आशा कर्मचारी

अतिशय कमी मानधनात मोठ्या प्रमाणावर विविध योजनांची कामे करून घेतली जात आहेत. त्यामुळे मानधनात वाढ झाली पाहिजे. 
- स्मिता पाटील, आशा कर्मचारी