पुणे : भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) चौकशी दरम्यान झोटिंग कमिटीचा अहवाल संदर्भ म्हणून वापरावा. तसेच याबाबत स्थापन केलेल्या एकसदस्यीय कमिटीचे अध्यक्ष न्यायाधीश डी. एस .झोटिंग यांचे विभागाने सहकार्य घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदार अंजली दमानिया यांचे वकील असीम सरोदे यांनी येथील विशेष न्यायालयात ही मागणी केली आहे. माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या विरोधात प्रकरणी तक्रार देण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे स्थायिक झालेले निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांची समिती स्थापन केली होती. न्यायाधीश झोटिंग यांनी या प्रकरणात खडसे दोषी नाहीत, असे नमूद करीत त्यांना क्लीन चीट दिली होती.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या मागणीबाबत अॅड. सरोदे यांनी सांगितले की, ''राजकीय पदाचा गैरवापर करीत अगदी ठरवून हा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. एकमेकांना तोंडी सूचना देऊन त्याआधारे असे भ्रष्टाचार घडवून आणले जातात. अशा मोठ्या गैरप्रकारांमध्ये राजकीय व्यक्ती, वरिष्ठ अधिकारी, कमिशनचे लोक असू शकतात, हे यापूर्वीही अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात न्यायाधीश झोटिंग एसीबीला मदत व मार्गदर्शन करतील. तसेही पोलिस तपासात त्यांना सहकार्य करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्यच असते, असेही विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत एसीबीतर्फे आठ मार्च रोजी युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.''

दरम्यान या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब घ्यावा, अशीही मागणी तक्रारदार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
 

व्हिडिओ गॅलरी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा